तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करणं आवश्यक आहे.”
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे निर्माण झालेला पेच अजूनही सुटलेला नाही. 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने अनेक निवडणुका वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला बुधवारी सुनावणीदरम्यान कडक शब्दांत इशारा दिला.
“कायद्याचे उल्लंघन करून निवडणुका घेतल्या तर आम्ही त्या रद्द करू,” असा स्पष्ट दम सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिला.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा वाद कायम
महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. या मुद्द्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरक्षणासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वाढीव मुदत मागितली. निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याची नोंद घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता ठेवली.
मात्र, पुढील तारीख देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या विरोधात निवडणुका होतील, तर त्या निश्चितपणे रद्द केल्या जातील.
57 ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली
निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की:
2 डिसेंबरला 242 नगरपरिषद व 42 नगरपंचायतींची निवडणूक होणार
त्यातील 57 ठिकाणी आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका शुक्रवारपर्यंत जाहीर केल्या जाणार नाहीत
‘निवडणुका पुढे ढकला’– याचिकाकर्त्यांची मागणी
याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
“50% मर्यादेतच आरक्षण ठेवा आणि त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम सुधारावा,” अशी विनंती त्यांनी केली.
पण या मागणीला वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी जोरदार विरोध केला.
“चालू असलेल्या निवडणुका सुरू राहू द्या. ओबीसी राजकीय आरक्षण कमी झाले आहे, त्यावर सविस्तर सुनावणी होऊ द्या,” असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
न्यायालयाची कठोर निरीक्षणे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य व निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दात टिप्पणी केली:
“50-60 टक्क्यांच्या लढाईत नेमके काय चाललंय?”
“जनतेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही.”
“ओबीसींसह सर्व संवर्गांना संविधानिक चौकटीत राहून प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे.”
“तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करणं आवश्यक आहे.”
“आयोगाने आरक्षणाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा.”
तसेच, न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते निवडणुका थांबवणार नाहीत, मात्र अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक दिशा देणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,
“नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या निवडणुका निर्विघ्न पार पडतील अशी अपेक्षा आहे. बाकी निर्णय न्यायालय घेईल.”
शुक्रवारी काय होणार? महाराष्ट्राचे लक्ष दिल्लीकडे
आरक्षण मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळात 57 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका धोक्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याने राज्य सरकार, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि नागरिक यांचे लक्ष आता दिल्लीकडे लागले आहे.
महत्वाचा प्रश्न एकच—
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील का, की आरक्षणाच्या वादात अडकून पुढे ढकलल्या जातील?
शुक्रवारीचा आदेश महाराष्ट्रातील स्थानिक लोकशाहीसाठी निर्णायक ठरणार आहे.