वाशिम / शेतकरी ओळख क्रमांक हा केवळ तांत्रिक उपक्रम नसून कृषी योजनांच्या पारदर्शक, अचूक व परिणामकारक अंमलबजावणीचा मुख्य पाया आहे. शासनाने फार्मर आयडी अनिवार्य केले असून, पात्र प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ अचूक पोहोचावेत, यासाठी आयडी निर्मिती ही प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी प्रतिपादन केले.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
ऍग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) निर्मितीला गती देण्यासाठी आणि उर्वरित प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील ७८.३४ टक्के शेतकऱ्यांची ऍग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. शासनाच्या ११ एप्रिल २०२५ च्या निर्णयानुसार सर्व कृषीविषयक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य असल्याने उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे आयडी तातडीने तयार करण्याची गरज अत्यंत महत्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी गणनेनुसार खातेदार असूनही ज्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत, त्या शेतकऱ्यांसाठी क्षेत्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
यावेळी महसूल उपजिल्हाधिकारी विरेंद्र जाधव, कृषि उपसंचालक हिना शेख आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी आवाहन केले की, शेतकरी ओळख क्रमांकाचे महत्त्व प्रत्येक गावपातळीवर पोहोचविणे आवश्यक असून याबाबत कोणतीही ढिलाई होऊ नये.
*पीएम किसान लाभार्थ्यांसाठी विशेष धडक मोहीम राबवावी*
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभ घेणारे पण फार्मर आयडी नसलेले लाभार्थी ओळखण्यासाठी विशेष धडक मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले.तलाठी लॉगिनद्वारे अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंद न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी काढून ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.यावेळी त्यांनी सांगितले की, एकही पात्र शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहता कामा नये.
*उर्वरित पात्र प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत*
नावातील साम्य गुणांकनामुळे प्रलंबित राहिलेल्या अर्जांची तलाठी व तहसीलदारांनी नियमित आढावा घेऊन त्वरित निकाली काढणी करावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, प्रशासनाने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार फार्मर आयडीसाठीचे फेस रिकग्निशन करण्याचा अधिकार केवळ तलाठी आणि तहसीलदार यांनाच आहे.
यासंदर्भात नायब तहसीलदारांना अधिकार देण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाला पाठवू नये.अश्या सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
एकही पात्र शेतकरी योजनांपासून वंचित राहू नये, हे प्रशासनाचे धोरण आहे. म्हणून जनजागृती, तातडीची मोहीम आणि काटेकोर अंमलबजावणी या तिन्ही आघाड्यांवर काम वेगाने होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच तालुका पातळीवरील अधिकारी उपस्थित होते.