सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट शब्दात इशारा : “बेकायदेशीर निवडणुका घेतल्या तर रद्द करू!”

तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करणं आवश्यक आहे.” महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे निर्माण झालेला पेच…