मुंबई : राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोडी समोर येत आहेत. १९९० ते ३० जून २०२५ या कालावधीत बँकांकडे थकीत असलेल्या पीककर्जाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे तब्बल ३५ वर्षांपासून थकबाकीचा बोजा वाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती बँकांकडून मागवली आहे. बँकांनी सादर केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील पाच वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या प्रक्रियेत काही प्रमाणात लाभ देण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच योग्य वेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार प्रशासनिक पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून कृषी विभागाकडून सखोल अभ्यास केला जात आहे.
दरम्यान, केवळ कर्जमाफी जाहीर करून प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात घेऊन सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर देत आहे. प्रत्येक पाच ते सात वर्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी का करावी लागते, कोणत्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक थकबाकी आहे, त्या भागातील पीकपद्धती, हवामान, पाणी उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील चढ-उतार यांचा सर्वांगीण अभ्यास केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल एप्रिलच्या मध्यापर्यंत सादर होणार असून, त्यानंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
३५ हजार कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी
एसएलबीसीच्या अहवालानुसार, १९९० ते २०२५ या कालावधीत राज्यातील २४ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांकडे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात सोलापूर जिल्हा सर्वाधिक पुढे असून २ लाख ७१ हजार ९७३ शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३,९७६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
यानंतर पुणे (२,४९८ कोटी), नाशिक (२,८२९ कोटी), जालना (१,९९२ कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (१,६०० कोटी), परभणी (१,५०० कोटी), बुलढाणा (१,४७१ कोटी), बीड (१,४६४ कोटी), अहिल्यानगर (१,४८१ कोटी), अमरावती (१,३६० कोटी), नांदेड (१,२६८ कोटी), नागपूर (१,१६३ कोटी), धाराशिव (१,०९३ कोटी) आणि मुंबई (१,०६३ कोटी) या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँकांनी थकबाकीदारांची संपूर्ण माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित माहिती न दिल्यास त्या कर्जदारांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असेही संकेत मिळत आहेत.
सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार का?
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार का, की ठराविक मर्यादेपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाणार? याबाबत अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
तत्पूर्वी, राज्यातील कोट्यवधी बळीराजाचे लक्ष सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे. कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यास राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकार कोणता तोल साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.