६० लाख कुटुंबांना दिलासा; लहान भूखंडांच्या मालकी हक्काला कायदेशीर संरक्षण
सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्यातील तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली असून मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५‘ मंजूर झाले. या निर्णयामुळे गुंठेवारी आणि लहान भूखंडांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा बिल्डरांसाठी नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालकी हक्कासाठी आहे. अनेक वर्षांपासून नागरिकांना सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून नाव टाकताना अडचणी येत होत्या. आता ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
पूर्वी नागरी भागातील लहान तुकड्यांवर घर बांधताना किंवा विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची एनए परवानगी आवश्यक होती. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही मालकी हक्कावर प्रश्नचिन्ह राहात असे. नव्या कायद्यानुसार, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात आता वेगळी एनए परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
त्याऐवजी ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ भरून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री, नोंदणी आणि सातबारा उताऱ्यावरील नाव बदलणे ही सर्व कामे आता जलद आणि कायदेशीररित्या होऊ शकतील.
बावनकुळे म्हणाले, “राज्यातील सुमारे तीन कोटी नागरिक लहान भूखंडांवर किंवा गुंठेवारीत राहतात. या कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या तुकड्यांना हा लाभ लागू होईल.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, “या निर्णयामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. उलट लहान मालक आता कायद्याने संरक्षित होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी.”
६० लाख कुटुंबांना फायदा
बावनकुळे म्हणाले, “राज्यातील सुमारे तीन कोटी नागरिक लहान भूखंडांवर किंवा गुंठेवारीत राहतात. या कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या तुकड्यांना हा लाभ लागू होईल.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, “या निर्णयामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. उलट लहान मालक आता कायद्याने संरक्षित होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी.”