लाडकी बहीण बनून तब्बल २१.४४ कोटी रुपये उचलल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेचा फायदा सरकारला इतका जास्त झाला की महिलांनी महायुतीला भरभरून मतदान केले. दरमहा 1500 रुपये थेट खात्यात जमा होणारी ही योजना महिलांसाठी मोठा आधार ठरली.
लाडकी बहीण योजनेमुळे पुन्हा सत्ता मिळाली, हे राजकीय विश्लेषकांचे मत. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा महिलांना मोठे गिफ्ट मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र दरम्यान या योजनेबाबत धक्कादायक माहिती पुढे आली असून सरकारने थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
योजनेमुळे महिलांना मोठा फायदा झाला, पण राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढल्याचे दिसून आले. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट सांगितले होते की, पैशांचे सोंग करता येत नाही. अनेक गोष्टी करता येतात पण तिजोरीवर होणारा भार टाळता येत नाही.
योजनेसाठी काही महत्वाच्या अटी लागू करण्यात आल्या होत्या. इतर योजनांचा लाभ घेत असल्यास लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही, ही त्यातील मोठी अट होती. मात्र निवडणुकीच्या काळात अर्जांची संख्या इतकी जास्त होती की त्याची बारकाईने पडताळणी करण्यास वेळच मिळाला नाही. आता पडताळणी सुरू झाल्यानंतर मोठे चित्र समोर आले आहे.
राज्यातील ९ हजार ५२६ सरकारी लाडक्या बहिणींनी १४ कोटी ५० लाख रुपये घेतले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. फक्त महिलाच नाही तर १४ हजार २९८ पुरुषांनीही लाडकी बहीण बनून तब्बल २१.४४ कोटी रुपये उचलल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
विविध विभागांकडून रक्कम वसुलीचे आदेश देण्यात आले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले गेले. तपासात अडथळा आणल्यास कारवाईपासून कोणीही सुटणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून या प्रकरणी गंभीरतेने कार्यवाही सुरू आहे आणि अनेकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.