परभणी /
केंद्र सरकारच्या ‘हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल 2025’वर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार डॉ. फौजिया खान यांनी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान तीव्र आक्षेप नोंदवले. या विधेयकामुळे राज्यांच्या महसुलात वाढ होण्याऐवजी आर्थिक तोटा होईल, तसेच संघराज्यीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. खान यांनी सरकारकडे लक्ष वेधताना म्हटले की, प्रस्तावित सेस आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन वेगवेगळ्या विषयांवर एकत्र आकारला जात असून त्याची रचना अव्यवहार्य आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी 2012 पासून गुटखा आणि फ्लेवर्ड पानमसाल्यावर पूर्ण बंदी लागू केली आहे, मात्र या कठोर अंमलबजावणीनंतरही
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
बेकायदेशीर पुरवठा सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत या सेसमधून राज्यांना एक पैसाही मिळणार नाही, हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिवाय या विधेयकात डेटा शेअरिंग, केंद्र-राज्य समन्वय किंवा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य यांची कोणतीही तरतूद नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सेसची आकारणी ‘उत्पादन क्षमतेवर’ आधारित ठेवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी अकार्यक्षम ठरवला. यापूर्वी अशा प्रकारची करप्रणाली अपयशी ठरल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, मशीन-आधारित करामुळे उत्पादन करणारे उद्योग अनुपालन कठीण समजून राज्यांबाहेर स्थलांतरित होण्याची शक्यता वाढते. त्यातून राज्यांचा महसूल आणि रोजगार दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात. याशिवाय लहान आणि हंगामी उत्पादकांवर हा अतिरिक्त कर अन्यायकारक बोजा टाकणारा ठरेल, कारण त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही विशेष तरतूद अथवा स्वतंत्र स्लॅब प्रस्तावित केलेला नाही.
डॉ. खान यांनी हेही निदर्शनास आणले की, हा सेस आरोग्याच्या नावाने आकारला जात असला तरी निधी आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्याची सक्ती नाही. त्यामुळे या सेसचा मूलभूत उद्देशच कमकुवत होतो आणि आरोग्य क्षेत्राला प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता कमी राहते. चर्चेच्या शेवटी त्यांनी केंद्र सरकारला आग्रहपूर्वक विनंती केली की, हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवून राज्य सरकारे, उद्योग क्षेत्र, आरोग्य तज्ज्ञ आणि अंमलबजावणी यंत्रणांसोबत व्यापक चर्चा करावी. अन्यथा हे विधेयक अन्यायकारक ठरेल आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपयशी ठरण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.