महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांवर आरक्षणातील 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा मुद्दा गाजत असतानाच, सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. राज्यातील निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती न देता, त्या नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पाडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
तथापि, 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, या निवडणुकांचे अंतिम निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमध्ये नेमकं काय घडलं?
सुनावणीदरम्यान आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत वरिष्ठ वकिलांनी जोरदार मांडणी केली.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवत सांगितले की,
“ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्यासाठी आयोगाने मुद्दाम चुकीची पद्धत वापरली. फक्त आडनावाच्या आधारे गणना करण्यात आली, जी वैज्ञानिक नाही.”
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवत म्हटले,
“बांठिया आयोग हा सध्या एक बेंचमार्क आहे. आतापर्यंत आम्ही तो सविस्तर वाचलेला नसला तरी आता त्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.”
दरम्यान, पुढील सुनावणी जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याची माहितीही न्यायालयाने दिली.
निवडणुका थांबविण्याची मागणी करताना वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवेदन दिले. मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्यांची विनंती नाकारत स्पष्ट केले की,
“निवडणुका वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात. पण 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींचे निकाल अंतिम आदेशांवर अवलंबून राहतील.”
महाराष्ट्रातील निवडणुकांवर काय प्रभाव?
निवडणुका स्थगित नाहीत — नियोजित वेळापत्रकाचे पालन होईल.
40 नगरपरिषद + 17 नगरपंचायतींच्या निकालांवर अनिश्चितता कायम — अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार.
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबाबतचा मुद्दा आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार.
ही सुनावणी आणि न्यायालयाचा निर्णय यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेवरील अनेक प्रश्नांना उत्तर मिळाले आहे. मात्र 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा अंतिम निर्णय झाला नसल्याने, पुढील सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत असणार हे निश्चित.