गावातील रस्ते कायमस्वरूपी अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गाव नकाशावरील सर्व रस्त्यांची रंगनिहाय नोंद करून ती महसूल अभिलेखात अधिकृतरीत्या दाखल करण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. या उपक्रमामुळे शेत रस्त्यांशी संबंधित वाद, अतिक्रमण आणि तक्रारींवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या मोहिमेची पायलट अंमलबजावणी शिरूर तालुक्यातील १५ गावांमध्ये सुरू झाली असून, पुढील काही दिवसांत इतर तालुक्यांमध्येही ती राबविण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाच्या नोंदीत अनेक गाव रस्त्यांचे दाखले असले तरी, मागील काही वर्षांत तयार झालेल्या नव्या रस्त्यांची अधिकृत नोंद अभिलेखात नव्हती. यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद वाढत होते. आता सर्व प्रकारचे रस्ते—ग्राम रस्ते, शिव रस्ते, गाडीमार्ग, पायवाटा—हे जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गाव नकाशावर अचूकपणे दर्शविले जाणार आहेत.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
यासोबतच शेतमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे असलेल्या गाडीमार्गांची माहिती सातबारा उताऱ्यातील ‘इतर हक्क’ या रकान्यातही नोंदविली जाईल. त्यामुळे रस्त्यांचे अस्तित्व कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, वाद आणि अतिक्रमण टाळण्यास मदत होईल.
ग्राम रस्ता आराखडा समितीची स्थापना
या कामासाठी प्रत्येक गावात ग्राम रस्ता आराखडा समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मंडल अधिकारी अध्यक्ष असतील, तर ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहायक, पोलिस पाटील, कोतवाल, सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य आणि ग्राम महसूल अधिकारी असे एकूण नऊ सदस्यांचा समावेश असेल.
समिती गावातील सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची अद्ययावत यादी तयार करील. ज्या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे, त्यांची विशेष नोंद घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
कोणत्या रस्त्याला कोणता रंग?
रस्त्यांचा प्रकार ओळखता यावा म्हणून प्रशासनाने रंगकोडही निश्चित केला आहे:
एका गावातून दुसऱ्या गावात जाणारे ग्रामीण रस्ते – नारंगी रंग
हद्दीचे ग्रामीण रस्ते – निळा रंग
गाडीमार्ग (पोटखराबा रस्ते) – हिरवा रंग
पायवाट – गुलाबी रंग
शेतावर जाण्याचे गाडीमार्ग – तपकिरी रंग
अतिक्रमित रस्ते – लाल रंग
जिल्हा प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे गावांच्या नकाशांमध्ये पारदर्शकता वाढणार असून, रस्त्यांवरील अतिक्रमणाला आळा बसेल. तसेच भविष्यातील भू-विवाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.