मुंबई : राज्यातील घटत्या विद्यार्थीसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग निवडला आहे. हायकोर्टाने 15 मार्च 2024 रोजी संचमान्यता निर्णयाला दिलेल्या मान्यतेनंतर आता विद्यार्थी पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती होणार आहे.
हे हि वाचा : म्हाडा ची घर घेण्याची मोठी संधी
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
राज्यात तब्बल 18,106 शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आहे. तर 8,089 शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या 10 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या सर्व शाळांसाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.
कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये बदलांची तयारी
निर्णयानुसार,
10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत 1 शिक्षक,
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत 1 नियमित + 1 कंत्राटी शिक्षक नेमले जाणार आहेत.
या अनुषंगाने माध्यमिक शाळांमधील नववी-दहावीच्या वर्गात 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या समायोजनासाठी सरकारने 5 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. राज्यातील जवळपास 640 शाळांतील सुमारे 3,000 शिक्षकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
पाचवी–आठवीतही कंत्राटीकरणाची शक्यता
सूत्रांच्या माहितीनुसार इयत्ता 5 वी ते 8 वीसाठी देखील कंत्राटी भरतीची शक्यता नाकारता येत नाही. या वर्गांमध्ये कार्यरत असलेले नियमित शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता असून त्याऐवजी कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक अनिवार्य होऊ शकते.
शहरालगतच्या भागांत खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळांची वाढ आणि पालकांचा त्याकडे वाढता कल यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. शाळा पुन्हा सक्षम करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी कंत्राटीकरणाचा निर्णय शिक्षक संघटनांच्या नाराजीला कारणीभूत ठरत आहे.
शिक्षक संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता
कंत्राटीकरणाविरोधात यापूर्वीच आंदोलने करणाऱ्या शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या या नव्या भरती प्रक्रियेविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेतील हा मोठा बदल पुढील काही महिन्यांत कसा आकार घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे