Central Government Alert केंद्रा कडून ; सर्व राज्यांना पत्र 20 दिवसांत ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचे आदेश

Spread the love

देशामध्ये सध्या मुसळधार पावसाचा कहर झालेला आहे अनेक देशातील अनेक राज्यांमध्ये पूरस्थिती ही निर्माण झालेले आहे . या सतत पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे डेंगू-मलेरिया सारख्या आजारांचा धोका वाढत असल्यामुळे केंद्रा कडून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने पत्र पाठवण्यात आलेले आहे. की युद्धपातळीवर बेड आणि औषधे व विशेष आरोग्य व्यवस्था करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार काही महिन्यांत डेंगू-मलेरियाविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय हे तात्काळ राबवण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले आहे.

11 सप्टेंबरला आढावा बैठक

आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी 11 सप्टेंबर रोजी देशातील डेंगू-मलेरियाच्या प्रकरणांचा आढावा देखील घेतला आहे. त्यानंतर मंत्रालयाने या सूचना जारी केले आहेत. सर्व मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीचे वैयक्तिक निरीक्षण करण्याचे तसेच 20 दिवसांत ॲक्शन प्लॅन देखील तयार करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत व त्याचा अहवाल सादर करण्यात सांगितले आहे

स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिकांनी नागरिकांमध्ये डेंगू-मलेरियाविषयी जागरूकता वाढवावी.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा औषधांचा साठा उपलब्ध ठेवावा, तपासणी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात व रुग्णांसाठी अतिरिक्त खाटांची ही व्यवस्था करण्यात यावी

मच्छरविरहित वातावरण तयार करण्यासाठी फवारणी व स्वच्छता मोहिमा राबवण्यात याव्यात

विशेषतः दिल्लीमध्ये सध्या स्थिती गंभीर असल्याने मुळे उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीच्या उपाययोजना या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

डेंगू-मलेरियाचा धोका

मुसळधार पावसामुळे पाणी साचल्याने मच्छरांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर होत असते त्यामुळेच दरवर्षी डेंगू, मलेरिया आणि चिकुनगुनियासारख्या आजारांचा देखील प्रादुर्भाव वाढतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने खबरदारी घेण्याचे ठरवले आहे.

मलेरियाविरुद्ध भारताची प्रगती

आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार –

2015 ते 2024 दरम्यान मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये 78% घट झाली आहे.

मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे.

2022 ते 2024 दरम्यान देशातील 160 जिल्ह्यांमध्ये एकही मलेरियाचा रुग्ण आढळला नाही.

33 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एका वर्षात एकापेक्षा कमी प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.

भारताने 2030 पर्यंत पूर्णतः मलेरियामुक्त होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

केंद्र सरकार ने दिलेल्या सूचनेनुसार राज्य सरकारांवर मोठी जबाबदारी देण्यात आलेले आहे सध्या पूरस्थिती आणि पावसामुळे वाढलेल्या संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 20 दिवसांत ठोस ॲक्शन प्लॅन तयार करणे गरजेचे आहे. वेळेवर प्रभावी उपाययोजना केल्यास देश मोठ्या आरोग्य धोक्यापासून वाचू शकतो, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *