महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद च्या आरक्षणाची प्रतीक्षा अखेर आज संपलेली आहे. ग्रामविकास विभागाकडून ३४ जिल्ह्यांसाठी आरक्षणाचं राजपत्र हे प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे याच पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकांची तयारी ही वेगाने सुरू होणार असल्याचे देखील संकेत मिळाले आहेत.JilhaParishadaarakashan
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
राज्यामध्ये गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याबाबत मतदार आणि राजकीय पक्षांमध्ये देखील मोठी उत्सुकता होती. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा व प्रभाग रचना आणि सत्तांतरानंतर बदललेली एकूण राजकीय परिस्थिती या सगळ्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया कोर्टात प्रलंबित होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर अखेर ही संपूर्ण प्रक्रिया मार्गी लागली असून, राज्य सरकारने अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, आरक्षण ठरवताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरली गेली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय वाटप करण्यात आलेले आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला कोणतं आरक्षण?
- ठाणे – सर्वसाधारण महिला
- पुणे – सर्वसाधारण
- पालघर – अनुसूचित जमाती
- रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
- नाशिक – सर्वसाधारण
- धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- नंदुरबार – अनुसूचित जमाती
- जळगाव – सर्वसाधारण
- सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला)
- सांगली – सर्वसाधारण महिला
- सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- कोल्हापूर – सर्वसाधारण महिला
- छ. संभाजीनगर – सर्वसाधारण
- जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
- परभणी – अनुसूचित जाती
- नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- धाराशिव – सर्वसाधारण (महिला)
- लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
- अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
- अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
- वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)
- बुलढाणा – सर्वसाधारण
- यवतमाळ – सर्वसाधारण
- नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- वर्धा – अनुसूचित जाती
- भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
- चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
- गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)
- हिंगोली – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
निवडणुकीचा बिगुल वाजणार?
या आरक्षण यादीमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला आता गती मिळणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत राज्यात निवडणुकीचा धुरळा उडण्याची चिन्हं आहेत. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. मात्र, या निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा चेहरा मिळणार आहे.
आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणं कशी बदलतील, कोणत्या पक्षांना संधी मिळेल आणि कोणत्या नेत्यांचे राजकीय भवितव्य ठरेल, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.