मुंबई : भारतामध्ये सोयाबीन या पिकाला विशेष महत्त्व असे महत्त्व आहे. हे पीक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मजबूत आधार मानले जात असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती ही फार काही चांगली नाही . यावर्षी तर शेतकऱ्यांचा उत्साह देखील कमी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सोयाबीन लागवड क्षेत्र हे पाच टक्क्यांनी कमी झाले आहे
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार देश आहे. देशात लागणाऱ्या तेलापैकी जवळपास 60 टक्क्यांहून अधिक तेल बाहेर देशामध्ये आयात करावा लागत आहे. त्यामुळेच देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यात अडचण येते. बाहेर देशातून स्वस्त दरात तेल सहज उपलब्ध असल्याने स्थानिक उत्पादन स्पर्धेत मागे पडते. परिणामी शेतकऱ्यांना बाजारभाव कमी मिळतो आणि अनेकांनी सोयाबीन लागवड कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
एमएसपी असूनही शेतकरी नाराज
सरकारने यावर्षी सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) 5,328 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केलीली आहे. परंतु प्रत्यक्षात बाजारात शेतकऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेला दर हा मिळतच नाही. कारण आयात शुल्कातील कपात आणि स्वस्त पर्यायांमुळे सोयाबीन तसेच त्यापासून तयार होणाऱ्या तेल व केकच्या दरांवर सतत दबाव राहिला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सरकारपुढील आव्हान
तज्ञांच्या मते, पुढील काळात सरकारला शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी लागू शकते. जर तसे झाले, तर सरकारी तिजोरीवर 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भार पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हा उपाय फार काळ टिकू शकेल का? हा देखील मोठा प्रश्न आहे.
सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांनी या परिस्थितीवर उपाय म्हणून दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत –
- आयात शुल्क वाढवावे : परदेशातून दीर्घकाळ स्वस्त दरात तेल आयात झाल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. जर आयात शुल्कात किमान 10 टक्क्यांची वाढ केली, तर भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकतो.
- भावांतर पेमेंट योजना लागू करावी : या योजनेनुसार एमएसपी आणि बाजारभावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे खरी मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते आणि सरकारलाही अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
भविष्याची दिशा
सोयाबीन उत्पादन घटल्याने केवळ शेतकरीच नाही तर देशाची खाद्यतेल स्वावलंबनाची स्वप्नेसुद्धा धोक्यात आली आहेत. आयातीवर अवलंबित्व, कमी बाजारभाव आणि वाढता सरकारी खर्च ही मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे योग्य धोरणात्मक निर्णय विशेषतः आयात शुल्क वाढवणे आणि भावांतर योजना लागू करणे — यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास परत मिळवण्यासाठी आणि त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून ठोस धोरणात्मक पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे, असे तज्ञांचे स्पष्ट मत आहे.