ग्राहकांमध्ये नाराजी, संघटनांकडून विरोध
महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी महावितरणने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र भर आता टप्प्याटप्प्याने डिजिटल स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवने सुरू झाले आहे . महावितरणचा असा दावा आहे की या नवीन डिजिटल मीटर प्रणालीमुळे वीज व्यवस्थापन अधिक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम होईल. परंतु, या निर्णयावर अनेक ग्राहक संघटना व वीज कामगार संघटना देखील नाराजी व्यक्त करत आहेत.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक गणेश मंडळांना तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी अजूनही पारंपरिक मीटर देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांकडे सक्तीने स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जात असताना, काही मंडळांना मात्र जुने मीटर बसवण्यात आले होते यामुळे या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहकांची संख्या
सध्या राज्यात तब्बल 2 कोटी 24 लाख 88 हजार 866 गैरकृषी वीज ग्राहक आहेत. या सर्वांच्या जुन्या मीटरऐवजी हळूहळू डिजिटल स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जात आहेत. मात्र, या डिजिटल स्मार्ट मीटर मुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी होत आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
न्यायालयात याचिका दाखल
विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेकडून नागपूर खंडपीठात देखील जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. यात असे म्हटले आहे की, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय हे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. तसेच या निर्णयाआधी कुठलाही तांत्रिक अभ्यास करण्यात आला, ना आर्थिक परिणामांचा विचार करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला या बाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने शपथपत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडले आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
संघटनांचा आरोप
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे चे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी गंभीर आरोप केलेला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, ग्राहकांना कुठलीही माहिती न देता स्मार्ट प्रीपेड मीटर ‘टी.ओ.डी. मीटर’ या नावाखाली बसवले जात आहेत. ग्राहकांनी विरोध दर्शवूनही महावितरणकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गणेश मंडळांना साधे मीटर देण्यात आले, तर सर्वसामान्य ग्राहकांनाही साध्या मीटरचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या प्रकरणावर अधिकाऱ्यांची मौनव्रती
महावितरणचे अनेक अधिकारी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सुरुवातीला स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळले गेले, नंतर मीटरचे नाव बदलून ‘टी.ओ.डी. मीटर’ असे करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात हेच स्मार्ट प्रीपेड मीटर असल्याचे उघड झाले आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
एकंदरीत, महावितरणच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ आणि नाराजी वाढली आहे. काहींना या मीटरमुळे पारदर्शकता आणि सुविधा मिळतील, असे वाटते. तर काही संघटना आणि ग्राहकांना हे मीटर लादलेले ओझे असल्याची भावना आहे. आता न्यायालयीन लढाईतून या वादाला कोणता कलाटणी मिळतो, याकडे राज्यभरातील ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.