मुंबई :
गावाच्या विकासकामांसाठी सरकार कडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी हा ग्रामपंचायला दिला जातो. या पैशाचा वापर रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, शाळा, आरोग्य केंद्रे अशा महत्वाच्या कामांवर खर्च व्हावा अशी अपेक्षा असते. मात्र हा निधी योग्य पद्धतीने वापरला जातोय का नाही का त्यात काही गैरव्यवहार होतोय, असा प्रश्न अनेक ग्रामस्थांच्या मनात निर्माण होत असतो. लोकशाहीच्या सर्वात खालच्या पातळीवरील ही संस्था पारदर्शक राहण्यासाठी लोकांनीच पुढाकार घेऊन तपासणी करणे महत्त्वाचे असते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
ग्रामपंचायतीचा हिशोब हा – प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार
ग्रामपंचायतीला मिळालेला पैसा आणि त्याचा खर्च हा सार्वजनिक हिशोब असतो. हिशोब वही (Cash Book), अंदाजपत्रक आणि खर्चाची नोंद ही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे असतात. नागरिकांना माहितीचा अधिकार (RTI) वापरून हा हिशोब पाहण्याचा व त्याची पडताळणी करण्याचा अधिकार असतो
. हिशोब आणि प्रत्यक्ष ग्रामपंचायत ने केलेल्या कामाची तुलना केली, भ्रष्टाचार झालेला आहे का नाही करू शकते
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी देखील आवश्यक
कागदोपत्री दाखवलेली कामे प्रत्यक्षात किती झालेले आहे का नाही, हे पाहणेही नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असते. उदाहरणार्थ, पाच लाखांचा डांबरी रस्ता दाखवला, पण प्रत्यक्षात मुरूम टाकलेला दिसतो, तर तो स्पष्ट गैरव्यवहार आहे. अशा तफावती आढळल्यास ग्रामसभेत प्रश्न विचारून जबाबदारी निश्चित करता येते असते
– नागरिकांचा सर्वात मोठा हत्यार :ग्रामसभा
गावातील ग्रामसभे मध्ये गावातील प्रत्येक नागरिकाला सहभागी होण्याचा अधिकार असतो मंजूर झालेल्या कामांचा हिशोब घेणे, काही शंका असल्यास उपस्थित करणे, पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागणे हे नागरिकांचे अधिकार असतात. त्यामुळे ग्रामसभा हेच भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी सर्वात प्रभावी मार्ग समजला जातो
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
लेखापरीक्षण अहवाल कधी वाचला आहे का?
प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit) जिल्हा परिषद किंवा पंचायतराज विभागाकडून केले जाते. या अहवालात अनियमितता किंवा तफावत नमूद केलेली असते. हा अहवाल सार्वजनिक असतो नागरिकांनी तो वाचून त्यातील निरीक्षणे तपासणे गरजेचे आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
RTI – सर्वात प्रभावी शस्त्र
जर ग्रामपंचायतीने माहिती द्यायला टाळाटाळ केली, तर RTI अर्ज करून खर्चाचे बिल, टेंडर कागदपत्रे, कामाचे फोटो, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) मागवता येते असते. अनेक मोठे गैरव्यवहार हे माहिती अधिकार कायद्यामुळेच उघडकीस येत असतात
तक्रार कुठे करावी?
भ्रष्टाचाराचे पुरावे हाती आल्यास
- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
- तहसीलदार,
- गाव नोंदणी कार्यालय किंवा जिल्हा नियोजन समिती
- यांच्याकडे लेखी तक्रार करू शकतात. गंभीर प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार निवारण विभाग (ACB) कडेही देखील तक्रार दाखल करता येते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
नागरिकांची जबाबदारी
गावकऱ्यांनी फक्त कामं झाली की नाही हे पाहण्यापलीकडे जाऊन –
- कामाची गुणवत्ता तपासावी,
- खर्चाशी तुलना करावी,
- ग्रामसभेत प्रश्न विचारून नोंद करून ठेवावी,
- लेखापरीक्षण अहवालाचा अभ्यास करावा,
RTI वापरावा.
एकंदरीत, शासनाचा निधी ग्रामपंचायती योग्य पद्धतीने वापरला जातोय का, हे तपासणे ही फक्त सरकारची नाही तर गावातील प्रत्येक गावकऱ्याची जबाबदारी आहे. नागरिक जागरूक राहिले, तरच गावातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता टिकेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.