मुंबई :
राज्यातील कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेत मोठा बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यानुसार कारखान्यांमधील दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १२ करण्यात आले आहेत. तसेच, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये दैनंदिन कामकाजाची वेळ ९ तासांवरून १० तास करण्यात आली आहे. या बदलामुळे गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि रोजगार संधींमध्ये वाढ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या बदलामुळे कामगारांच्या हिताला धक्का पोहोचू नये म्हणून काही महत्त्वाच्या अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
काय बदलले?
- दैनंदिन कामाचे तास : कारखान्यांमध्ये ९ ऐवजी १२ तास आणि दुकाने-आस्थापनांमध्ये ९ ऐवजी १० तास.
- आठवड्याचे तास : कामगारांकडून एका आठवड्यात जास्तीत जास्त ४८ तासच काम करून घेतले जाऊ शकते. ही मर्यादा कायम आहे.
- विश्रांतीचा कालावधी : ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर आणखी ३० मिनिटांची विश्रांती कामगारांना द्यावी लागेल.
- ओव्हरटाईम मर्यादा : ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढ.
- सुट्टीचे निकष : आठवड्यात ४८ तासांऐवजी ५६ तास काम घेतले असेल, तर एक बदली रजा द्यावी लागेल. त्यापेक्षा जास्त काम घेतल्यास जास्तीच्या सुट्ट्या द्याव्या लागतील.
- परवानगी आवश्यक : कामगारांकडून जास्तीचे तास काम करवून घ्यायचे असल्यास सरकारची परवानगी आणि कामगारांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असेल.
सरकारचा दावा
मंत्री फुंडकर म्हणाले, “अनेकदा कारखान्यांना अचानक मोठ्या ऑर्डर्स येतात. त्यावेळी उत्पादन वाढवणे गरजेचे असते. मात्र, विद्यमान कायद्यांमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे इतर राज्ये व देशांप्रमाणे कामगारांच्या कामकाजात लवचिकता आणणे गरजेचे होते. त्यासाठीच ही सुधारणा करण्यात आली आहे. पण त्याचवेळी कामगारांची सुरक्षा, परवानगी आणि योग्य मोबदला याची काळजी घेण्यात येणार आहे.”
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
कामगारांना काय मिळणार?
या बदलामुळे कामगारांना अधिक ओव्हरटाईमचे पैसे आणि पगारी सुट्ट्या मिळतील. कामगारांनी जास्त काम केल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला देणे अनिवार्य असेल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादनक्षमता आणि गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी या निर्णयावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.