महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ठिबक (Drip) आणि तुषार (Sprinkler) सिंचनासाठी विशेष अनुदान देण्यात येत आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांना एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, पाणी बचत , आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी देता येईल, उत्पादन खर्च देखील कमी होईल आणि शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.
ठिबक सिंचनासाठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तब्बल ₹97,000 पर्यंत अनुदान मिळणार आहे
तुषार सिंचनासाठी जवळपास पात्र शेतकऱ्यांना ₹47,000 पर्यंत अनुदान
हे अनुदान विविध योजनांच्या एकत्रित स्वरूपातून देण्यात येणार आहे. त्यात “प्रति थेंब अधिक पीक योजना”, “मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना” आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना यांचा देखील समावेश आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सिंचनासाठी लागणारा मोठा खर्च हा सरकार उचलणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे
ठिबक व तुषार सिंचनामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
पिकांना योग्य वेळी व आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल.
शेती अधिक फायदेशीर होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
लाभार्थी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील शेतकरी असावा.
दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे पुन्हा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
याआधी जर अशा प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर पुनश्च लाभ मिळणार नाही.
शेतकरी ओळखपत्र / प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र
- बँकेचे पासबुक (आधार लिंक असलेले)
- शेतकऱ्याचा फोटो
- शेतजमिनीचा नकाशा
- घोषणापत्र (लाभ घेतल्याबाबत प्रमाणपत्र )
- अर्ज कसा करायचा:
शासनाने महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी तात्काळ महाडीबीटी संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी गावातील कृषी सहाय्यक, तालुक्यातील पंचायत समितीतील कृषी विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा खर्च कमी होणार असून पिकांची उत्पादन देखील वाढेल. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या या अनुदान योजनेमुळे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.