Maratha Reservation सध्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा गाजत आहे. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सर्वाधिक चर्चेत असलेला शब्द म्हणजे “हैद्राबाद गॅझेट”.
सगळ्यांना हा प्रश्न नक्कीच पडला असेल की मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेट चा काय संबंध आहे मराठा आरक्षण साठी याचा उपयोग होतो
पुढे पाहू सविस्तर
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे काय?
थोडक्यात सांगायचं झालं तर हैद्राबाद गॅझेट हे माजी निजाम सरकारच्या काळातलं अधिकृत शासकीय राजपत्र आहे.
जस की महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्र शासना आहे तसेच त्या काळी हैदराबाद गॅझेट म्हंटले जायचे(Official Gazette) पाहतो, त्या काळी निजाम सरकारने देखील अधिकृत कागदपत्रं, नियम, आदेश, आणि विविध जाती-जमातींच्या नोंदी यामध्ये प्रकाशित केल्या होत्या.
हे गॅझेट म्हणजेच त्या काळातील अधिकृत पुरावा, ज्यावरून एखाद्या जातीचा ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध करता येऊ शकतं.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
मराठवाडा हा भाग १९४८ पर्यंत निजामाच्या हैद्राबाद संस्थानात होता.
या संस्थानात औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना आणि लातूर हे आजचे जिल्हे येत होते.
त्या काळात समाजाची जनगणना, जात-धर्म, त्यांचे व्यवसाय, जमिनीच्या नोंदी यांचा तपशील या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होत असे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
उदाहरणार्थ, “कुणबी” समाजाला त्या काळी “कापू” या नावाने ओळखलं जायचं आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता, अशी नोंद गॅझेटमध्ये सापडते.
मराठा आरक्षणाशी काय संबंध
मराठा समाजाने अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी मागणी केली आहे. त्यातच मोठा प्रश्न होता – मराठा हा कुणबी समाजाशी संबंधित आहे हे दाखवण्यासाठी ऐतिहासिक पुरावा कोणता?
इथेच हैद्राबाद गॅझेटचा उपयोग होतो.
निजाम काळातील गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी यांच्यातील नोंदी स्पष्ट दिसतात.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
विशेषतः १९२१ आणि १९३१ च्या जनगणनेच्या गॅझेटमध्ये “कुणबी/कापू” या नोंदी असल्यामुळे हा पुरावा आज महत्त्वाचा ठरत आहे.
त्यामुळे मराठा समाजातील व्यक्तीला कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
शासन आणि समितीची भूमिका
महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
या समितीने मराठवाड्यातील शासकीय कार्यालयांमधील नोंदी, हैद्राबाद येथील पुराभिलेख विभाग, आणि दिल्लीतील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयातून हजारो कागदपत्रं मिळवली.
त्यातील मोठा भाग हैद्राबाद गॅझेटशी संबंधित होता.
याच अहवालांच्या आधारे शासनाने २०२४ मध्ये सुधारित नियम प्रसिद्ध करून हैद्राबाद गॅझेट अधिकृतरित्या मान्य केले.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
थोडक्यात
हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे निजाम काळातील अधिकृत राजपत्र.
त्यात नोंद झालेल्या जाती-जमातींचे उल्लेख आजही कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात आहेत.
मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र देताना या गॅझेटमधील नोंदी अत्यंत महत्वाच्या ठरतात.
त्यामुळे, हैद्राबाद गॅझेट हे केवळ ऐतिहासिक कागदपत्र नाही, तर आजच्या काळात हजारो तरुणांच्या भविष्यावर परिणाम करणारा जिवंत पुरावा ठरत आहे.