मराठा समाजाचा मोठा विजय : सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या
हैदराबाद गॅझेटसह सर्व मागण्या मान्य, आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला आज ऐतिहासिक वळण मिळालं आहे. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या असून, या घोषणेनंतर जरांगे पाटलांनी “जिंकलो रे राजा आपुन” अशी घोषणा देत लढाईतील विजयाची भावना व्यक्त केली.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीस आलं. या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांचा समावेश होता. त्यांनी जरांगे पाटलांसोबत सविस्तर चर्चा केली आणि सरकारने तयार केलेला मसुदा त्यांना दाखवला. या मसुद्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत जरांगे पाटलांनी आंदोलकांसमोर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
जरांगे यांनी सांगितलं की, “आपली पहिली मागणी होती की हैदराबाद गॅझिटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. या मागणीला सरकारने लेखी मान्यता दिली आहे. सातारा संस्थानचा गॅझेटियर कायदेशीर तपासणीसाठी देण्यात आला असून पुढील १५ दिवसांत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच मराठा आणि कुणबी एकच आहेत या मागणीचा जीआर काढण्यासाठी आम्ही सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.”
त्यांनी आणखी स्पष्ट केलं की, हैदराबाद गॅझेटचा एक जीआर, सातारा गॅझेटचा दुसरा आणि उर्वरित मागण्यांचा तिसरा जीआर सरकारने काढावा. त्याबाबतही शिष्टमंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
याशिवाय आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले सर्व गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील, असंही जरांगे पाटलांनी सांगितलं. बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकार एका आठवड्यात मदत देणार असल्याचं ठरलं आहे.
यावेळी जरांगे पाटलांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाचे आणि अधिकाऱ्यांचे मनापासून कौतुक केलं. “विषय शांततेनं आणि संयमानं समजून घेण्याची आवश्यकता होती. आपलं म्हणणं लेखी स्वरूपात सरकारला दिलं. सरकारने ते ऐकलं आणि आज सकारात्मक पवित्रा घेतला. आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर तातडीने जीआर प्रसिद्ध केला जाणार आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या:
- हैदराबाद गॅझिटियरची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करणे.
- सातारा गॅझेटियरची कायदेशीर तपासणी करून १५ दिवसांत अंमलबजावणी.
- मराठा आणि कुणबी एकच आहेत या संदर्भात जीआरसाठी दोन महिन्यांची मुदत.
- आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले सर्व गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेणे.
- बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना एका आठवड्यात मदत.
- राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर तातडीने जीआर जारी करणे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षाला मोठं यश मिळालं आहे. जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं हे आंदोलन राज्याच्या राजकीय इतिहासात निर्णायक ठरणार असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.