मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणाला आज नवा कलाटणी देणारा प्रसंग घडला. संघर्षयोद्धे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी सरकारकडून न्या. शिंदे आणि विभागीय आयुक्त चर्चेसाठी आले होते. मात्र, ही पहिलीच बैठक अयशस्वी ठरली असून जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
चर्चेत जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ दिला जाणार नाही. मात्र, बॉम्बे सरकार आणि औंध संस्थान गॅझेटसाठी वेळ देण्यास ते तयार आहेत. “मराठवाड्यातील सारे मराठा कुणबी ठरवा. मंत्रिमंडळाने उद्याच बैठक घ्यावी. सरकार, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल सगळेच उपलब्ध आहेत. फक्त १० मिनिटांत गॅझेट लागू करता येईल,” अशी ठाम मागणी त्यांनी न्या. शिंदे यांच्याकडे केली.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
जरांगे म्हणाले, “मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावा. १९३० मध्ये संभाजीनगरला १ लाख २३ हजार कुणबी होते. जालन्यात ९७ हजार कुणबी होते. ९० वर्षांपूर्वीचे कुणबी आता गेले कुठे? त्या घरांतील प्रत्येक पाच मुलं गृहित धरली तरी आजची संख्या किती मोठी आहे हे सरकार ला माहीत आहे. मग तुम्ही आता वेळ कशाला घालवताय? तुम्ही आमच्या जीवाशी खेळताय. आता एक मिनिटही सरकारला वेळ देणार नाही.”
याच चर्चेत त्यांनी शिंदे समितीवरही थेट टीका केली. “शिंदे समितीला चर्चेला पाठवणे म्हणजे विधानसभा, विधानपरिषदेचा अपमान आहे. हे कायदे मंडळाचा अपमान आहे. यामागे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
दरम्यान, न्या. शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “काही मुद्द्यांना तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. जरांगे यांनी मांडलेले मुद्दे मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जातील. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे, माझा नाही. त्यामुळे मी सध्या यावर काही बोलू शकत नाही. चर्चेत मांडलेल्या सर्व गोष्टी उपसमितीच्या अध्यक्षांना कळवणार आहे.”
मात्र शिंदे समितीने प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. “सरसकट संपूर्ण समाजाला प्रमाणपत्र देता येणार नाही,” अशी भूमिका समितीने घेतली. पण जरांगे यांनी याला कडाडून विरोध केला आणि स्पष्ट केले की, मागासवर्गीय आयोगाशिवाय इतर कुठल्याही मागणीसाठी वेळ देणार नाही.
त्यांनी पुढे इशारा देत सांगितले की, “पुढच्या शनिवारी-रविवारी मराठवाड्यातील एका मराठ्याचं घरही दिसणार नाही. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज कुणबी आहे. त्यांना उद्यापासून प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी द्या आणि १० लाखांची मदत द्या. ५८ लाख नोंदीचा आधार घेऊन मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा. तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही.”
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सरकारसोबतची पहिलीच चर्चा फिसकटल्याने आता आंदोलनाचा सूर आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, वेळ काढून घेण्याच्या प्रयत्नांना समाज आता बळी पडणार नाही. “हा लढा आम्ही शेवटपर्यंत नेऊ. आता माघार नाही,” असा निर्धार त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केला.