शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याशिवाय तळ्याचे सुशोभीकरण थांबवा-महादेव घुले
केज ।
केज नगरपंचायत हद्दीतील राजीव गांधी पाझर तलाव परिसरात बेकायदेशीररीत्या मुरुम उपसा सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या धरणाच्या बांधकामासाठी गावातील एकूण २० शेतकऱ्यांची जमीन घेतली असून, न्यायालयाने शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले तरी अद्याप कोणत्याही शेतकऱ्याला मोबदला मिळालेला नाही. तरीदेखील तलावाचे सुशोभीकरणाचे काम गुपचूपपणे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या संदर्भात शंकर भिमराव घुले, आण्णा भिमराव घुले, अच्युतराव राणबा घुले, यशवंत रामभाऊ घुले, जयवंत रामभाऊ घुले, गणपत लक्ष्मण घुले यांच्यासह १४ शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग केज, तहसीलदार केज व नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, शेतकऱ्यांचा संपूर्ण मोबदला मिळाल्याशिवाय तलावातून कोणताही मुरुम उपसा किंवा सुशोभीकरणाचे काम सुरू करू नये
तसेच, तलावाचा बांध दुरुस्त करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या या निवेदनावर
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
एकूण २० शेतकऱ्यांच्या सह्या असून, त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते महादेव घुले यांनी केली आहे .
या प्रकरणामुळे केज शहरात पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, संबंधित विभागांकडून तातडीने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे.