कर्जासाठी अर्ज करताना ‘नो क्रेडिट हिस्टरी’ अडथळा ठरणार नाही; पहिल्यांदाच अर्जदारांना मोठा फायदा
तरुण, नवे प्रोफेशनल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी कर्जाची दारे उघडी
बँका आता केवळ उत्पन्न व परतफेड क्षमतेवर आधारित निर्णय घेणार; ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढणार
भारतातील बहुतांश लोकांसाठी CIBIL स्कोर म्हटलं की असा पहिल्यांदा डोक्यामध्ये येते की आपल्याला कर्ज मिळणारच नाही पण आता शासनाकडून नवीन धोरण आलेले आहे की बँकेकडून वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, गृहकर्ज किंवा कसल्याही प्रकारचं कर्ज घ्यायचं झालं तर बँका सर्वात आधी अर्जदाराचा सिबिल स्कोअर तपासतात. स्कोअर चांगला असेल तर कर्ज मंजुरी ही होत असते, मात्र सिबिल स्कोअर कमी असेल किंवा अजिबात नसेल तर कर्ज घेण्यासाठी अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे जे कोणी पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ आहेत अशा लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की बँका केवळ अर्जदाराकडे क्रेडिट हिस्टरी नाही किंवा सिबिल स्कोअर नाही या कारणामुळे कर्ज नाकारू शकणार नाही
सिबिल स्कोअर हा क्रेडिट माहिती ब्युरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) कडून दिला जाणारा एक आकडा आहे जो व्यक्तीच्या कर्ज देवाण-घेवाणीचा संपूर्ण तपशीलवार माहिती असते ज्यामुळे त्या व्यक्तीने कर्ज कधी घेतले कधी फेडले व हे पैसे कर्ज घेतल्याने वेळेवर भरले का नाही याची संपूर्ण तपशीलवार माहिती या सिबिलमध्ये असते
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
हा स्कोअर 300 ते 900 दरम्यान असतो.
750 किंवा त्याहून अधिक स्कोअर चांगला मानला जातो.
वेळेवर कर्जफेड, क्रेडिट कार्ड बिल भरले जाणं, बाकी न ठेवणं यावर हा स्कोअर अवलंबून असतो.
परंतु ज्या व्यक्तीने कधीच कर्ज घेतलेलं नाही किंवा कोणतंही क्रेडिट कार्ड वापरलेलं नाही, त्यांचा क्रेडिट हिस्टरी नसल्याने स्कोअर अस्तित्वातच नसतो.
आतापर्यंत अशी परिस्थिती होती की जर एखाद्या व्यक्तीकडे सिबिल स्कोअर नसेल तर बँका कर्ज मंजूर करत नसत. यामुळे पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या लोकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागायचं.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
याच पार्श्वभूमीवर संसदेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितलं की,
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकांना केवळ क्रेडिट हिस्टरी नसल्यामुळे कर्ज नाकारण्याचा अधिकार नाही.
आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे की किमान CIBIL स्कोअर आवश्यक नाही.
म्हणजेच, आता पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना फक्त सिबिल स्कोअर नसल्यामुळे नकार मिळणार नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 6 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या मास्टर डायरेक्शन मध्ये हे स्पष्ट केलं होतं की,
बँका किंवा वित्तीय संस्था क्रेडिट रेकॉर्ड नसल्याच्या आधारावर अर्ज नाकारू शकत नाहीत.
प्रत्येक अर्जदाराची परतफेड क्षमता, उत्पन्न, नोकरी किंवा व्यवसाय, इतर आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल.
बँकांसाठी सिबिल स्कोअर ही एक महत्त्वाची माहिती आहे, पण तो निर्णय घेण्याचा संपूर्ण आधार नाही.
प्रत्येक बँकेची स्वतःची धोरणं असतात.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
बँका ग्राहकाच्या उत्पन्नावर, नोकरीच्या स्थैर्यावर, खात्यातील व्यवहारांवर आणि परतफेडीच्या क्षमतेवरही लक्ष देतात.
त्यामुळे सिबिल स्कोअर नसला तरी कर्ज घेणं आता शक्य होणार आहे.
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
- नोकरीस लागलेले तरुण – जे नुकतेच कमाईला लागले आहेत आणि पहिल्यांदाच कर्ज घेणार आहेत.
- विद्यार्थी किंवा नवीन प्रोफेशनल्स – शिक्षण संपवून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या तरुणांकडे क्रेडिट हिस्टरी नसते.
- ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील नागरिक – जे कधीच बँकिंग कर्जाशी संबंधित नव्हते.
- लघु उद्योजक व शेतकरी – पहिल्यांदाच व्यवसाय किंवा शेतीसाठी कर्ज घेऊ इच्छिणारे लोक.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढणार
भारतात अजूनही लाखो लोक असे आहेत ज्यांनी कधी कर्ज घेतलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्धच नसतो. अशा लोकांना बँकांमधून कर्ज मिळत नसे. या निर्णयामुळे अशा नागरिकांचा बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल आणि ते सहजपणे कर्जासाठी अर्ज करू शकतील.
बँका आता ग्राहकांचे फक्त सिबिल स्कोअर न बघता इतर आर्थिक घटकांचा अभ्यास करतील.
ग्राहकांनी देखील वेळेवर हप्ते फेडून भविष्यात चांगली क्रेडिट हिस्टरी तयार करायला हवी.
भविष्यात गृहकर्ज, वाहन कर्ज, मोठं पर्सनल लोन घ्यायचं असल्यास ही हिस्टरी उपयुक्त ठरेल.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
अर्थतज्ज्ञांच्या मते,
हा निर्णय फायनान्शियल इन्क्लुजनकडे (आर्थिक समावेशकतेकडे) मोठं पाऊल आहे.
पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या लोकांना संधी मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेत नवा भांडवल प्रवाह निर्माण होईल.
मात्र बँकांनी कर्ज देताना योग्य तपासणी करणं आणि ग्राहकांची परतफेड क्षमता पडताळणं गरजेचं असेल.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या लोकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता केवळ CIBIL स्कोअर नसल्यामुळे अर्ज नाकारला जाणार नाही.
हा निर्णय केवळ बँकिंग क्षेत्रासाठीच नव्हे तर देशातील लाखो नागरिकांसाठी नवा विश्वास निर्माण करणारा आहे.