अर्ज कसा करायचा?
मुंबई :
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून दुध व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘गाय गोठा योजना’ ही (Gai Gotha Yojana) सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक व सुरक्षित असा गोठा उभा करण्यासाठी 2.30 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर करणारी योजना आहे
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या योजनेचा उद्देश जाणून घेऊ
गाय गोठा योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या गायी-म्हशींसाठी सुरक्षित व स्वच्छ गोठे बांधणे. चांगल्या गोठ्यामुळे जनावरांना पाऊस,व थंडी, उन्हाळा अशा प्रतिकूल हवामानापासून संरक्षण मिळते. निरोगी जनावरे हे अधिक दूध देतात, उत्पादनामध्ये देखील वाढ होते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते. यामुळे ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यासही मदत मिळते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या योजनेत किती मिळेल अनुदान?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गायी-म्हशींच्या संख्येनुसार अनुदान दिले जाते.
- 2 ते 6 गायी/म्हशींसाठी : ₹77,188
- 6 ते 18 गायी/म्हशींसाठी : ₹1,54,373
- 18 पेक्षा जास्त गायी/म्हशींसाठी : ₹2,31,564
हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते आणि ते तीन टप्प्यांत वितरित केले जाते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
अर्ज करण्यासाठी नियम/अटी
अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी शेतकरी असावा.
अर्जदाराकडे किमान 2 जनावरे असणे आवश्यक.
पशुपालनाचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक.
अर्जदाराचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे.
7/12 उतारा व 8-अ जमीन नोंद अनिवार्य.
सरपंच/पोलिसपाटलाचा रहिवासी दाखला आवश्यक.
पशुधन अधिकाऱ्याचा दाखला व ग्रामपंचायतीचे शिफारसपत्र द्यावे लागेल.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
आवश्यक कागदपत्रे
- आधारकार्ड
- रहिवासी दाखला
- 7/12 उतारा
- बँक खाते पासबुक
- जातीचा दाखला
- जनावरांचे टॅगिंग प्रमाणपत्र
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ग्रामपंचायतीचे शिफारसपत्र
- स्थळ पाहणी अहवाल
- अर्जदाराचा फोटो
मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी
स्वयंघोषणापत्र
- अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी अर्ज आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा पंचायत समिती कार्यालयात जमा करावा. याशिवाय तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग यांच्याशी संपर्क साधूनही अर्ज करता येतो.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
- शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली आहे. सुरक्षित गोठा बांधल्यामुळे जनावरे निरोगी राहतात, दूध उत्पादन वाढते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होते. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारी ठरत आहे.
https://deshkarya.com/?p=612: दुध व्यवसाय सुरू करायचा आहे का?गोठा बांधण्यासाठी मिळताय 2.30 लाख रुपये