भारतीय लोकशाहीत जेव्हा निवडणुका, त्यांची पारदर्शकता आणि स्वायत्तता यावर चर्चा होते, तेव्हा एक नाव नेहमी आदराने घेतले जाते – टी. एन. शेषन. कठोर स्वभाव, स्पष्टवक्तेपणा आणि निर्भय कार्यपद्धतीमुळे शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला अशी नवी ओळख दिली की जी आजही आदर्श मानली जाते.
सुरुवातीचं जीवन आणि कारकिर्दीची वाटचाल
टी. एन. शेषन यांचा जन्म केरळमध्ये झाला. आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांनी कारकीर्द सुरू केली आणि अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं. परंतु त्यांची खरी ओळख झाली ती १९९० मध्ये ते भारताचे नववे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यावर.
पण त्याआधीच त्यांचा कठोर स्वभाव आणि कामाबद्दलचं शिस्तबद्ध निष्ठा लोकांना अनुभवायला मिळाली होती.
अणुऊर्जा विभागातील वाद
१९७० च्या दशकात ते अणुऊर्जा आयोगात उपसचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी आयोगाचे प्रमुख होमी सेठना आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्यात मतभेद होते. शेषन हे साराभाईंच्या जवळ काम करत असल्याने सेठना नाराज झाले आणि त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयात शेषन यांच्या विरोधात अहवाल सादर केला.
या अहवालामुळे त्यांच्या कारकिर्दीवर गदा येऊ शकली असती, पण शेषन हार मानणारे नव्हते. त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे दहा पानी पत्र लिहून आपली बाजू मांडली.
पुढे स्वतः पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दोघांनाही समोर घेऊन प्रश्न विचारला. शेवटी शेषन यांच्या विरोधातील नोंदी अहवालातून काढून टाकण्यात आल्या. हा प्रसंग त्यांच्या आयुष्यातील पहिला मोठा संघर्ष होता – आणि त्यातून ते जिंकले.
स्पष्टवक्तेपणा आणि निर्भय शैली
शेषन नेहमीच थेट बोलायचे. मंत्र्यांशीही ते कमी पडत नसत.
कायदामंत्री विजय भास्कर रेड्डी यांच्यासोबत त्यांची तीव्र वादावादी झाली. शेषन यांनी स्पष्ट सांगितले की, “निवडणूक आयोग हा सरकारचा विभाग नाही. तो स्वायत्त आहे.”
पोटनिवडणुकीबाबत कायदा राज्यमंत्री रंगराजन कुमारमंगलम यांनी दबाव आणला तेव्हा शेषन यांनी थेट पंतप्रधान नरसिंह राव यांना फोन केला. “मी सरकारचा घोडा नाही की तुम्ही घोडेस्वार. जर निवडणूक पुढे ढकलायची असेल तर योग्य कारण द्या, अन्यथा मी कोणाच्याही आदेशाचं पालन करणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.
हा आत्मविश्वास त्यांना लोकप्रिय तर बनवत होता पण राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता वाढवत होता.
धाडसी पाऊल – निवडणुका स्थगित
२ ऑगस्ट १९९३ रोजी त्यांनी १७ पानी आदेश जारी करून देशाला हादरवून टाकलं. त्या आदेशात म्हटलं होतं की,
“जोपर्यंत सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना मान्यता देत नाही, तोपर्यंत देशात कोणत्याही निवडणुका होणार नाहीत.”
त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुका, राज्यसभेच्या जागा – सर्व काही पुढे ढकलण्यात आलं.
या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमध्ये राज्यसभेची निवडणूक होऊ शकली नाही आणि केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्री ज्योती बसू इतके चिडले की त्यांनी शेषन यांना थेट ‘पागल कुत्ता’ अशी उपाधी दिली.
लोकांनी उपरोधाने त्यांना ‘अल्सेशियन’ असे नाव दिले. पण शेषन न डगमगता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
सरकारचा प्रतिउत्तर प्रयत्न
शेषन यांच्या धाडसी कारभारामुळे सरकारला धक्का बसला. १ ऑक्टोबर १९९३ रोजी सरकारने जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती आणि एम. एस. गिल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. उद्देश स्पष्ट होता – शेषन यांचे ‘पंख छाटणे’.
पण या निर्णयामुळे आयोगात संघर्ष सुरू झाला. शेषन यांनी त्यांच्याशी सहकार्य करण्यास टाळाटाळ केली. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे ठरलं की, मुख्य आयुक्त अनुपस्थित असताना इतर आयुक्त काम पाहतील.
यामुळे शेषन यांचे एकहाती वर्चस्व कमी झाले, पण त्यांनी हार मानली नाही.
पंतप्रधानांशी थेट बोलण्याची सवय
शेषन यांची सवय होती – कुठलीही बाब थेट पंतप्रधानांशी बोलण्याची.
राजीव गांधींच्या काळात, शेषन यांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवर १५० पानी अहवाल तयार केला. त्यातील शिफारसींवर आधारित एसपीजी (Special Protection Group) कायदा तयार झाला.
त्यांनी सुचवलं होतं की माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही एसपीजी सुरक्षा द्यावी. राजीव गांधींनी मात्र हे टाळलं. नंतर याच सुरक्षेच्या अभावामुळे त्यांचं आयुष्य धोक्यात आलं, असं अनेकांनी म्हटलं.
राजकारण्यांशी संघर्ष
शेषन यांचा काळ म्हणजे राजकारण्यांसाठी डोकेदुखीच होता. पैशांचा पाऊस, गुंडगिरी, बोगस मतदान, मतदान केंद्रांवरील गोंधळ – हे सर्व त्यांनी धडाक्यात थांबवले.
त्यांनी मतदार ओळखपत्राची संकल्पना पुढे आणली. “नो आयडी, नो वोट” हा नारा लोकप्रिय झाला.
काही नेत्यांनी त्यांना हिणवले, तर काहींनी कौतुक केले. पण सामान्य मतदारांना शेषन म्हणजे लोकशाहीचे खरे रक्षक वाटू लागले.
वैयक्तिक स्वभाव आणि शिस्त
शेषन यांच्या कार्यशैलीत एक गोष्ट कायम होती – शिस्त.
दिलेलं काम वेळेत आणि काटेकोरपणे पूर्ण करणं.
विलंब किंवा ढिलाई अजिबात न सहन करणं.
अधिकारपद असूनही स्वतः नियम पाळणं.
त्यांनी कधीही ‘लोकांना खुश ठेवण्याचा’ प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेच ते वादग्रस्त ठरले, पण त्यांची प्रतिमा ‘निर्भय अधिकारी’ अशी बनली.
निवृत्तीनंतरची ओळख
निवडणूक आयोगातून निवृत्त झाल्यानंतरही शेषन लोकप्रिय राहिले. त्यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारीही दाखल केली होती, पण निवड झाली नाही. तरीही त्यांचा ठसा कायम राहिला.
का वेगळे ठरले शेषन?
- निर्भयता – कोणत्याही राजकारण्याला न घाबरता थेट उत्तर देणे.
- स्वायत्ततेची जाणीव – निवडणूक आयोग सरकारपासून स्वतंत्र आहे, हे प्रत्यक्षात सिद्ध केले.
- सुधारणा – मतदार ओळखपत्र, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण, गुंडगिरीला आळा.
- निष्पक्षता – कोणत्याही पक्षपातीपणाशिवाय कठोर निर्णय घेणे.
भारतीय निवडणूक प्रक्रियेला आज जी विश्वासार्हता आहे, तिची पायाभरणी मोठ्या प्रमाणात टी. एन. शेषन यांनी केली. त्यांनी केवळ कायदा अंमलात आणला नाही, तर राजकारण्यांना स्पष्ट संदेश दिला की लोकशाहीमध्ये अंतिम सत्ता जनतेच्या मताधिकारात आहे.
त्यांच्या कठोर, प्रामाणिक आणि न घाबरणाऱ्या स्वभावामुळे ते आजही लोकशाहीचे खरे प्रहरी म्हणून ओळखले जातात.