जमिनीशी संबंधित सर्व सेवा आता एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध
वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणारा महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय
मुंबई :
महाराष्ट्रातील नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कामांसाठी अनेक वेळा वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांची दारं ठोठवावी लागत होती. सातबारा उतारा, फेरफार, वारसनोंद, जमिनीची मोजणी, दस्तनोंदणी किंवा जुने दास्तावेज मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज आणि प्रक्रिया करावी लागत होती. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम या सर्वांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत असे. मात्र आता महसूल विभागाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ही धावपळ संपणार आहे. “युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म” या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे जमिनीशी संबंधित सर्व सेवा एका क्लिकवर नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
काय आहे नवा प्लॅटफॉर्म?
हा प्लॅटफॉर्म म्हणजे महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग या तिन्ही खात्यांच्या वेगळ्या संगणक प्रणाली एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या या तीन प्रणाली स्वतंत्र असल्याने जमीन खरेदी-विक्री किंवा नोंदणी प्रक्रियेत मोठा विलंब होतो. उदाहरणार्थ – जमिनीचा सातबारा उतारा महसूल विभागाकडे असतो, जमिनीच्या मोजणी व नकाशाची माहिती भूमिअभिलेख विभागाकडे असते, तर दस्तनोंदणीसंबंधी कागदपत्रांची नोंद नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे असते. नागरिकांना यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांना भेट द्यावी लागत होती.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
आता या तिन्ही विभागांच्या सेवा एका एकसंध प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित होणार आहेत. एनआयसी (राष्ट्रीय माहिती केंद्र) च्या माध्यमातून हा प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे.
कोणकोणत्या सेवा मिळतील?
या प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांना जमिनीशी संबंधित जवळपास सर्व महत्वाच्या सेवा एका क्लिकवर मिळतील. त्यात प्रमुख सेवा अशा असतील –
सातबारा उतारा
फेरफार आणि वारसनोंद
जमिनीची मोजणी व त्याचे नोंदीकरण
दस्तनोंदणी (रजिस्ट्री)
जुने दास्तावेज तपासणी
आवश्यक अर्ज, कागदपत्रे व प्रक्रिया याची संपूर्ण माहिती
यामुळे नागरिकांना अर्ज कुठे मिळेल, कसा भरायचा आणि कोणती कागदपत्रे जोडायची, याबाबतची शंका राहणार नाही.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढणार
या एकात्मिक प्रणालीमुळे केवळ नागरिकांचेच नव्हे तर शासनाच्या इतर विभागांचेही कामकाज अधिक सुलभ होईल. जमिनीशी संबंधित सर्व नोंदी एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध झाल्याने व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल. बनावट दस्तऐवज, चुकीची नोंद किंवा खोटी माहिती यावर नियंत्रण ठेवता येईल.
शासन, न्यायालये, बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था यांनाही आवश्यक जमीनमाहिती सहज मिळेल. त्यामुळे कर्जवाटप, कोर्टीनिर्णय किंवा मालमत्तेची पडताळणी यांसाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार
सध्या एखाद्या जमिनीची खरेदी-विक्री करताना खरेदीदार व विक्रेत्यांना अनेकदा वेगवेगळ्या कार्यालयांतून कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. त्यासाठी अनेक दिवस खर्च होतात. काही वेळा दलालांची मदत घ्यावी लागते आणि त्यात अतिरिक्त खर्चही होतो. मात्र नव्या प्लॅटफॉर्ममुळे ही प्रक्रिया सोपी व जलद होईल.
शेतकरी, जमीनमालक, दस्तनोंदणी करणारे व्यक्ती तसेच न्यायालयीन व बँक व्यवहार करणाऱ्या सर्वांना एकाच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने त्यांचा वेळ व पैशाची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
भूमिअभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, या प्रणालीसाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एकदा हा प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित झाला की नागरिकांना जमिनीशी संबंधित सर्व सेवा गुगल मॅपसारख्या सोप्या मार्गदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतील. म्हणजेच, फक्त एकाच क्लिकवर हवी ती जमीन शोधता येईल आणि त्या जमिनीची सर्व माहिती तत्काळ मिळेल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक व क्रांतिकारी ठरणार आहे. जमिनीशी संबंधित किचकट प्रक्रिया सुलभ करून शासनाने डिजिटलायझेशनच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.