पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात ३४५ ठिकाणी पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता
केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती अंतर्गत “सामर्थ्य” या उपक्रमाअंतर्गत महिलांना नोकरीदरम्यान मुलांची योग्य काळजी घेता यावी, यासाठी महाराष्ट्रात ‘पाळणा योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी अंगणवाड्यांमध्ये खास पाळणाघरे सुरू होणार असून त्यामुळे कामगार व नोकरदार महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
- Weather Alert: या जिल्ह्यांत विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता ; 24 जिल्ह्यांना अलर्ट
- Central Government Alert केंद्रा कडून ; सर्व राज्यांना पत्र 20 दिवसांत ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचे आदेश
- ZP Election जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर ; कोणत्या जिल्ह्याला कोणतं आरक्षण?
- Weight Lose सकाळी करा ही ५ कामे; पोटाची चरबी कमी होईल
- Nano Banana AI वापरून काही मिनिटांत 3D फोटो कसा बनवायचा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
पहिल्या टप्प्यात ३४५ पाळणाघरे
या योजनेअंतर्गत राज्यात पहिल्या टप्प्यात ३४५ ठिकाणी पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पाळणाघरांमध्ये मुलांच्या संगोपनासाठी सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
पाळणाघरातील सुविधा
डे-केअर सेवा
पूर्व शालेय शिक्षण
पूरक पोषण आहार
वाढीचे नियमित निरीक्षण
आरोग्य तपासणी व लसीकरण
याशिवाय मुलांना दिवसातून तीन वेळा आहार देण्यात येईल – सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम शिजवलेले जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता.
पाळणाघराचे वेळापत्रक व क्षमता
पाळणाघरे महिन्यात २६ दिवस, दररोज ७.५ तास सुरू राहतील.
प्रत्येक पाळणाघरात जास्तीत जास्त २५ मुले ठेवण्यात येतील.
याठिकाणी एक पाळणा सेविका व एक पाळणा मदतनीस नेमण्यात येईल.
वीज, पिण्याचे पाणी, बालस्नेही शौचालय आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील.
मानधन व भत्ते
या कार्यक्रमाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे मानधन दिले जाणार आहे :
अंगणवाडी सेविका – ₹1500 प्रतिमाह भत्ता
अंगणवाडी मदतनीस – ₹750 प्रतिमाह भत्ता
पाळणा सेविका – ₹5500 प्रतिमाह मानधन
पाळणा मदतनीस – ₹3000 प्रतिमाह मानधन
महिलांसाठी दिलासा
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “कामगार व नोकरदार महिलांना नोकरीदरम्यान मुलांची काळजी घेण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. ‘पाळणा योजना’मुळे महिलांचा ताण कमी होईल आणि मुलांना सुरक्षित व प्रेमळ वातावरण मिळेल.”
या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासोबतच बालकांच्या संगोपन, आरोग्य व शिक्षणाचा दर्जाही उंचावण्याचा उद्देश शासनाचा आहे.