खा.बजरंग सोनवणे यांनी जिजाऊ, ज्ञानराधा, शुभकल्याण, राजस्थानी पतसंस्थांबाबत मांडला होता संसदेत प्रश्न
बीड:
बीड जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागात शाखा असलेल्या ज्ञानराधा, जिजाऊ, शुभ कल्याण, जिजामाता व राजस्थानी मल्टीस्टेट पंतसंस्था चालकांनी ठेवीदारांना कोट्यावधींचा चुना लावलेला आहे. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत, यासाठी खा.बजरंग सोनवणे यांनी संसदेत व संसदे बाहेर सतत पाठपुरावा केलेला आहे. खा.सोनवणे यांनी संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व प्रभावी मांजणीमुळे या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष घातले असून आता ठेवीदारांना लिक्विडेटरमार्फत ठेवी परत मिळतील, असे लेखी उत्तरही दिले आहे.
- Best FD Rates : एका वर्षाच्या एफडीवर कोणती बँक देते सर्वाधिक व्याज? जाणून घ्या सविस्तर
- MHADAहक्काचं घर घ्यायची सुवर्णसंधी : पुण्यासह चार शहरांत म्हाडाची बंपर लॉटरी, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती
- Weather Alert: या जिल्ह्यांत विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता ; 24 जिल्ह्यांना अलर्ट
- Central Government Alert केंद्रा कडून ; सर्व राज्यांना पत्र 20 दिवसांत ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचे आदेश
- ZP Election जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर ; कोणत्या जिल्ह्याला कोणतं आरक्षण?
बहु-राज्य सहकारी पतसंस्थांनी ठेवीदारांचे पैसे न परतवल्याबाबत लोकसभा प्रश्नोत्तरात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. बीडचे खा.बजरंग सोनवणे यांनी अशा सर्व बहुराज्यिय पतसंस्थांमधील ठेवी परत मिळण्यासाठी संसदेमधे प्रश्न उपस्थित करुन या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. सदर संस्थांविरोधात अनेक तक्रारी आल्यानंतर केंद्रीय निबंधकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या निबंधकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी अहवाल समाधानकारक नसल्याने या संस्थांवर बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम २००२ अंतर्गत कलम ८६ नुसार विघटन आदेश देण्यात आले असून कलम ८९ नुसार लिक्विडेटर नेमण्यात आले आहे. नेमण्यात आलेले लिक्विडेटर हे संस्थांची चल/अचल मालमत्ता विक्री करून कलम ९० व नियम २० व २९ नुसार ठेवीदारांना पैसे परत करणार असल्याची माहिती देण्यात आली. सरकारने ठेवीदारांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी २०२३ मध्ये बहु-राज्य सहकारी संस्था सुधारणा कायदा लागू केला आहे. यात सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, लोकपाल नियुक्ती, पारदर्शक लेखापरीक्षण, नवीन गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्वे, संचालक अपात्रता निकष व फसवणुकीवर कठोर कारवाई अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासह इतर भागातील ठेवीदारांना संस्थांच्या मालमत्तेतून कायदेशीररित्या परतफेड मिळणार असून, सरकारने त्यांच्या हितासाठी ठोस उपाययोजना केली असल्याचे केद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
खा.सोनवणे राहिले ठेवीदारांची पाठीशी उभा
बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यात अनेक मल्टिस्टेटवाल्यांनी सामान्य ठेवीदारांना चुना लावलेला आहे. सदरील प्रकरणात ठेवीदारांनी खा.बजरंग सोनवणे यांची भेट घेवून आमचा प्रश्न संसदेत मांडा, आम्हाला न्याय द्या, असे म्हटले होते. खा.बजरंग सोनवणे यांनी ठेवीदारांचा विचार करून संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. आज केंद्रीय मंत्री यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून ठेवीदारांनी खा.सोनवणे यांचे आभार मानले आहेत.