नवी दिल्ली : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी निवडणूक मतदार याद्यांमधील घोळाचा गंभीर मुद्दा उचलून धरत देशातील लोकशाहीची स्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. संविधानाने हमी दिलेल्या ‘एक मतदार, एक मत’ या मूलभूत तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे पुरावे विरोधकांनी जनतेसमोर आणले आहेत.
राहुल गांधींच्या म्हणण्यानुसार, अनेक मतदारसंघांमध्ये एका व्यक्तीच्या नावावर दोन-दोन मते नोंदवली गेली आहेत, काही ठिकाणी मृत किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींची नावे अद्याप यादीत आहेत, तर अनेक खऱ्या मतदारांची नावे रहस्यमयरीत्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. हा प्रकार निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारा असल्याचे ते म्हणाले.
‘निवडणूक आयोगाचा मौन म्हणजे संशयास कारण’
विरोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाकडे हा मुद्दा मांडल्यानंतर जनतेला आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना याबाबत थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, आयोगाने अशा विचारणा आणि निदर्शनांवर निर्बंध आणले.
राहुल गांधींसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), आणि इतर INDIA आघाडीतील नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पोलिसांनी संसदेपासून पुढेच हा मोर्चा अडवला आणि सहभागी खासदारांना थांबवले.
विरोधकांचा सवाल – ‘भीती कशाची?’
NCP प्रमुख शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे संजय राऊत, तसेच प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. “जर निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या असतील आणि आयोग निष्पक्ष असेल, तर आयोगाला भीती कशाची? कर नाही त्याला डर कशाला?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ की दडपशाही?
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, भारताला ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ म्हणून ओळखले जाते; मात्र लोकप्रतिनिधींवर पोलीस बळाचा वापर, जनतेला आवाज उठवण्यापासून रोखणे आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न टाळणे, हा लोकशाहीला गुदमरवणारा प्रकार आहे.
राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, हा संघर्ष केवळ विरोधी पक्षांचा नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मताच्या अधिकारासाठी आहे. “मतदार यादीतील घोळ दुरुस्त होईपर्यंत आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
