राज्यातील शेतकऱ्यांचा अनेक वर्षांचा डोकेदुखीचा प्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी योग्य रस्त्यांची कमतरता, पावसाळ्यात चिखल, वाहतुकीची अडचण आणि वेळेवर पिकांची हालचाल न होणे यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट यायचे. हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या योजनेत सर्वात मोठा बदल म्हणजे रस्ते बांधकामासाठी १०० टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर. मनरेगाअंतर्गत येणाऱ्या मर्यादा, मजुरांची अनुपलब्धता आणि प्रक्रियातील अडथळे आता टाळले जाणार आहेत. यामुळे रस्त्यांची कामे अधिक वेगाने पूर्ण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. तसेच २५ किलोमीटर लांबीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे कामे जलदगतीने पूर्ण केली जातील. त्यामुळे पेरणी, कापणी, वाहतूक आणि बाजारपेठेकडे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना मजबूत, बारमाही रस्त्यांचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
अतिक्रमण हटवणार
गाव नकाशावरील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवली जाणार आहेत, ज्यामुळे रस्ते मोकळे मिळतील.
शुल्कात मोठी माफी
रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.
रॉयल्टी संपली
रस्ते बांधकामासाठी लागणारी माती, मुरूम, दगड आणि गाळ यासाठी कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही. यामुळे खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
वृक्षारोपण अनिवार्य
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘बिहार पॅटर्न’नुसार किंवा मनरेगामधून वृक्षारोपण करणे बंधनकारक केले आहे. पर्यावरणसुद्धा जपले जाईल.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची वाहतूक सुरळीत होईल. रस्ते मजबूत झाल्यामुळे उशीर, वाहतुकीतील अडथळे आणि पिकांचे नुकसान कमी होणार आहे. कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वेगाने वाढत असताना ही योजना ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.