जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार १३ तालुक्यांतील १६ तहसीलदारांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारावर वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. देवस्थान, वतन, आदिवासी, तसेच सरकारने भाडे किंवा कब्जेहक्काने देलेल्या वर्ग-२ प्रकारातील सुमारे २ हजार जमिनींची तपासणी तहसीलदारांकडून सुरू झाली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
वर्ग-२ म्हणजे नक्की काय?
जमिनींचे दोन प्रकार करण्यात येतात — वर्ग-१ आणि वर्ग-२.
वर्ग-२ मध्ये खालील जमिनी येतात :
✔️ देवस्थानच्या जमिनी
✔️ वतनदारी जमिनी
✔️ आदिवासी जमिनी
✔️ प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनी
✔️ सीलिंग अंतर्गत मिळालेल्या जमिनी
✔️ पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनी
✔️ सरकारने भाडेपट्टा किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनी
या जमिनी सरकार काही अटी-शर्तींसह देते.
जमिनीचा वापर या अटींनुसारच करणे बंधनकारक असते.
परवानगीशिवाय खरेदी-विक्री नाही
वर्ग-२ जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला कायदा परवानगी देतो; मात्र पूर्वपरवानगी आवश्यक.
परवानगी न घेतल्यास शर्तभंग होतो आणि जागा सरकारकडे जमा होऊ शकते.
पुनर्वसन व कुळ जमिनी: परवानगी तहसीलदारांजवळ
आदिवासी, देवस्थानची जमीन: अधिकार राज्य सरकारकडे
शासकीय जमीन: परवानगी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी
नजराणा शुल्क भरल्यानंतरच विक्री प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.
गैरव्यवहार एकामागून एक
अलीकडेच मुंढवा, बोपोडी आणि ताथवडे येथील जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने प्रशासन सतर्क झाले.
जमिनींचे दर वाढत असल्याने परवानगी न घेताच झालेले व्यवहार गेल्या काही महिन्यांत समोर आले आहेत.
ई-फेरफार आणि आय-सरिता प्रणाली जोडल्यामुळे वर्ग-२ जमिनींची पूर्वपरवानगीशिवाय दस्त नोंदणी शक्य नाही.
तरीही नियमांना चुकवून व्यवहार झाल्याचे प्रकरणे दिसून येत आहेत.
तपासणी कशी होणार?
✔️ संबंधित भूखंडावर प्रत्यक्ष भेट
✔️ पंचनामे तयार
✔️ सरकारने दिलेल्या वर्षाचा तपशील
✔️ देताना कोणत्या अटी घालण्यात आल्या होत्या?
✔️ जमिनीचा वापर आजही त्या उद्देशानेच होतो का?
✔️ तृतीय पक्षाला भाड्याने देण्यात आली का?
✔️ उद्देश बदलला का?
✔️ परस्पर व्यवहार झाले का?
विशेष म्हणजे, अशा जमिनींपैकी बऱ्याच राजकीय व्यक्ती व मोठ्या शिक्षणसंस्थांशी निगडित असल्याचे प्रशासनाचे निरीक्षण आहे.
पुढील कारवाई काय?
तपासणीनंतर शर्तभंग झालेल्या जमिनी सरकारकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
संबंधित अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर झाल्यानंतर पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.
वर्ग-२ जमिनींच्या व्यवहारांवर आता प्रशासनाची धार लावलेली नजर असून, पुढील काही दिवसांत आणखी उघडकीस येणाऱ्या प्रकरणांची शक्यता नाकारता येत नाही.