महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा जल्लोष सुरू असतानाच मराठी शिक्षण व्यवस्था चिंतेच्या दरीत ढकलणारी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील तब्बल 600 मराठी माध्यमाच्या शाळांवर बंद होण्याचा धोका मंडरतोय, आणि यामागचं कारण शिक्षण विभागाच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेतील विसंगती हेच असल्याचं संघटनांचे म्हणणं आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
समायोजन प्रक्रियेत गोंधळ, शिक्षकच गायब!
राज्य शासनाच्या 15 मार्च 2024 च्या निर्णयानुसार 2024-25 साठी सेवकसंच जाहीर झाला. मात्र अनेक शाळांना एकही शिक्षक पद मंजूर न झाल्याने मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. विद्यार्थीसंख्या आणि शिक्षक प्रमाणावर आधारित असणाऱ्या या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे ग्रामीण तसेच लहान शाळा पूर्णपणे कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचल्या आहेत.
मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने ही परिस्थिती अचानक आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचा आरोप करत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केलीय.
600 शाळा शिक्षकविहीन? शिक्षणाचा पाया हादरणार
समायोजन प्रक्रियेच्या परिणामांमुळे राज्यातील सुमारे 600 शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या धोक्याच्या तळाला पोहोचली असून काही शाळा प्रत्यक्षात शिक्षकविरहित होण्याची भीती आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांचा सर्वाधिक फटका होत असून, शाळा बंद पडण्याची शक्यता अत्यंत गंभीर स्तरावर पोहोचली आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार असून, इंग्रजी माध्यमाकडे वळण्याचा दबाव वाढत असल्याचीही चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
25 हजार विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर?
समायोजनाची ही विसंगत प्रोसेस राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीही मोठे संकट ठरत आहे.
संघटनांच्या मते, 25 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता आहे.
– ग्रामीण भागात पर्यायी शाळांचा अभाव
– लहान शाळांवरील ताण
– मुलींच्या शिक्षणावर थेट परिणाम
– ड्रॉपआउट दरात वाढ
ही परिस्थिती राज्यातील शैक्षणिक असमतोल वाढवणारी ठरू शकते, असा इशारा दिला जातोय.
मुख्याध्यापक संघाची सरकारकडे धाव – मागण्या काय?
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना याबाबत निवेदन दिलंय.
अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि सचिव नंदकुमार सागर यांच्या नेतृत्वाखालील या निवेदनात मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे—
1. समायोजन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी
2. 2025-26 साठी सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतरच नवी प्रक्रिया राबवावी
3. सेवकसंचातील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्यात
4. सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अंतिम मुदत 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत पाळावी
जरी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तरी त्या फेटाळण्यात आल्या. आता शिक्षण संचालकांकडून ठरवलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर होतात की नाही, याकडे राज्यातील मराठीप्रेमी समाजाचे डोळे लागलेत.
मराठी शिक्षणावर मोठं संकट?
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सरकारची भूमिका काय असेल, समायोजनातील विसंगती दूर होणार का, तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांचे भवितव्य सुरक्षित होणार का, याबाबतची चिंता वाढत आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळालेला काळ… आणि त्याच काळात शेकडो मराठी शाळांवर बंद होण्याची वेळ – हा विरोधाभास राज्यासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.