चिन्ह आणि लाभ दोन्ही गेले.
देशातील निवडणूक व्यवस्था अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मोठी झडती घेतली आहे. या मोहिमेत ३३४ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील तब्बल ९ पक्षांचा समावेश असून, आयोगाच्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सखोल पडताळणीत निष्काळजी पक्षांचा पर्दाफाश
जून २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ RUPPsची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. तपासणीदरम्यान प्रत्येक पक्षाला नोटीस देऊन प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देण्यात आली. मात्र, ३३४ पक्षांनी कायद्याने आवश्यक असलेल्या अटींचे पालन केले नसल्याचे उघड झाले. उर्वरित प्रकरणे पुढील पुनर्पडताळणीसाठी परत पाठवण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्रातील रद्द झालेले ९ पक्ष
या कारवाईत महाराष्ट्रातील खालील ९ पक्षांची नोंदणी रद्द झाली आहे –
अवामी विकास पार्टी
बहुजन रयत पार्टी
भारतीय संग्राम परिषद
इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया
नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी
नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी
पिपल्स गार्डियन
दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया
युवा शक्ती संघटना
देशातील पक्षसंख्या आता किती?
या कारवाईपूर्वी देशात ६ राष्ट्रीय पक्ष, ६७ प्रादेशिक पक्ष आणि २,८५४ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले पक्ष होते. आता RUPPsची संख्या घटून २,५२० वर आली आहे.
कारवाईची कायदेशीर पार्श्वभूमी
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ नुसार, नोंदणीच्या वेळी पक्षांनी नाव, पत्ता, पदाधिकारी यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच, सलग ६ वर्षे कोणतीही निवडणूक न लढवणाऱ्या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.
लाभ थांबले, चिन्हही मिळणार नाही
या कारवाईनंतर संबंधित पक्षांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९ब आणि २९क, आयकर कायदा, १९६१ आणि निवडणूक चिन्ह आदेश, १९६८ अंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच, या पक्षांना कोणतेही अधिकृत निवडणूक चिन्ह देण्यात येणार नाही.
आयोगाच्या आदेशाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करता येईल. याबाबतची सविस्तर यादी व माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर eci.gov.in उपलब्ध आहे.