खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) आता अधिक लवचिक आणि फायदेशीर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे एनपीएसमधील काही जुने कडक नियम शिथिल झाले असून, विशेषतः निवृत्तीनंतर हातात येणाऱ्या रकमेबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे.
५ वर्षांचा ‘लॉक-इन’ कालावधी रद्द
आतापर्यंत एनपीएस खाते उघडल्यानंतर किमान ५ वर्षे योजना सुरू ठेवणे बंधनकारक होते. ही अट आता खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरज भासल्यास गुंतवणूकदार योजनेतून लवकर बाहेर पडू शकतील. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा ५ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी कायम राहणार आहे.
निवृत्तीनंतर अधिक पैसा हातात
एनपीएसमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एक्झिट रेश्यो’. याआधी ६० वर्षांनंतर एकूण निधीपैकी किमान ४० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी (अॅन्युइटी) गुंतवणे बंधनकारक होते आणि केवळ ६० टक्के रक्कम एकरकमी मिळत होती. आता हे प्रमाण बदलण्यात आले आहे.
१२ लाखांपेक्षा जास्त निधी असल्यास : एकूण जमा निधीपैकी तब्बल ८० टक्के रक्कम एकरकमी काढता येणार आहे. फक्त २० टक्के रकमेचा पेन्शन प्लॅन घ्यावा लागेल.
८ लाखांपर्यंत निधी असल्यास : पेन्शन प्लॅन घेण्याची कोणतीही अट नसेल. संपूर्ण १०० टक्के रक्कम काढता येईल.
८ ते १२ लाखांच्या दरम्यान निधी असल्यास : कमाल ६ लाख रुपये रोख काढता येतील, उर्वरित रकमेची किमान ६ वर्षांसाठी अॅन्युइटी घ्यावी लागेल.
या बदलांमुळे निवृत्तीनंतर घर खरेदी, मुलांची लग्ने किंवा इतर गुंतवणुकीसाठी मोठी रक्कम उपलब्ध होणार आहे.
८५ वर्षांपर्यंत गुंतवणुकीची मुभा
चक्रवाढ व्याजाचा लाभ अधिक काळ मिळावा यासाठी एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करण्याची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता गुंतवणूकदार वयाच्या ८५ वर्षांपर्यंत एनपीएसमध्ये पैसे गुंतवू शकतात. ६० व्या वर्षी पैशांची गरज नसेल, तर पुढील २५ वर्षे निधी वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.
मुदतपूर्व बाहेर पडताना कडक अटी
निवृत्तीपूर्वी एनपीएस खाते बंद केल्यास नियम मात्र कडक राहणार आहेत. अशा वेळी किमान ८० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी गुंतवावी लागेल आणि केवळ २० टक्के रक्कम रोख मिळेल. मात्र एकूण निधी ५ लाखांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण रक्कम काढण्याची मुभा आहे.
वारसदारांना संरक्षण
खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास जमा झालेली १०० टक्के रक्कम थेट नॉमिनीला दिली जाईल. त्यासाठी पेन्शन प्लॅन खरेदी करण्याची अट नसेल. तसेच खातेदाराने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यास तो एनपीएस खाते बंद करून संपूर्ण रक्कम काढू शकतो. खातेदार बेपत्ता झाल्यास वारसदाराला तातडीने २० टक्के मदत दिली जाईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनेच नियम
हे सर्व बदल प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी लागू आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र जुनेच नियम कायम राहणार असून, त्यांना ५ वर्षांचा लॉक-इन आणि निवृत्तीनंतर किमान ४० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी राखावीच लागेल.
एकूणच, या सुधारणांमुळे एनपीएस खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक आणि व्यवहार्य पर्याय ठरणार असून, निवृत्ती नियोजनात मोठा बदल घडवणाऱ्या मानल्या जात आहेत.