घरगुती वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. स्मार्ट मीटरबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत, सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसतील, असे स्पष्ट विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सुरुवातीला सर्वच ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि वितरण मीटर बसवण्यात आले आहेत. सध्या केवळ शासकीय कार्यालये आणि आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात असून, प्रीपेड मीटरची कोणतीही सक्ती नाही.
स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांना वीजबिलात दहा टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने नागरिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतो, त्यामुळे वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि बिलाची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे.
याशिवाय, स्मार्ट मीटरसाठी २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असून, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरपैकी केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी मीटरमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूपातच राहणार असून, प्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घरगुती वीज ग्राहकांच्या मनातील संभ्रम दूर केला आहे.