पुणे : नवले पुल परिसरात घडणाऱ्या वारंवार अपघातांचा मुद्दा लोकसभेत गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रश्नाला थेट वाचा फोडत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं.
सुप्रिया सुळेंचा सवाल : “शून्य अपघात कधी?”
सुळे यांनी सांगितलं की, कोल्हापूर–पुणे मार्गावर नऱ्हे परिसरात गेल्या काही महिन्यांत अनेक अपघात घडले. या दुर्घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पथक पाठवलं, काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकलं.
तरीही अपघात थांबलेले नाहीत.
सुळे म्हणाल्या :
> “प्रमाण कमी झालं आहे, पण शून्य अपघात कधी होतील? नऱ्हे भागातील काम पूर्ण कधी होणार? लोकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे.”
त्यांनी गडकरींना थेट मुद्यावर उत्तर देण्याची मागणी केली.
गडकरींचं उत्तर : ६ हजार कोटींचा DPR मंजूर
नितीन गडकरींनी या प्रश्नावर सविस्तर उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितलं की पुणे–कोल्हापूर हा अतिमहत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे.
पुणे–सातारा मार्ग पूर्वी रिलायन्सकडे होता, ते कंत्राट थांबवलं
अभ्यास समिती नेमण्यात आली आहे
वेस्टर्न बायपाससह अनेक कामांना वेग
६ हजार कोटींचा DPR मंजूर
खंबाटकी घाटातील बोगदे सुरू करण्याची तयारी
सातारा ते कोल्हापूर काम सुरू असून अडचणींवर आढावा बैठक होणार
गडकरींचा दावा :
> “एक वर्षाच्या आत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईल. आमच्या खात्यांतर्फे कामाला गती देण्यात येत आहे.”
नोव्हेंबरमध्ये ८ जणांचा मृत्यू
नवले पुल परिसरात नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला. तर ९ ते १० जण गंभीर जखमी झाले होते. घटनेनंतर पालकमंत्री, महापौर, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.
यापूर्वीही या परिसरात अपघात होत असल्याने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या :
वेगमर्यादा निश्चित
रंबलिंग स्ट्रिप बसविणे
स्पीड गन वाढविणे
वळण बंद करण्याची व्यवस्था
या उपायांमुळे अपघातांचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी, मृत्यू दुर्घटना कायम असल्याचं चित्र आहे.
नवले पुल परिसरातील अपघातांचा मुद्दा आता संसदेत पोहोचला आहे. केंद्र सरकारकडून मोठ्या पातळीवर काम सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी शून्य अपघात हा उद्देश अजूनही दूरच आहे.
लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी तातडीचे आणि स्थायी समाधान अपेक्षित आहे.