वेतन कपातीच्या इशाऱ्याने तणाव वाढला; शिक्षक संघटना आक्रमक
राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी (५ डिसेंबर) ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मात्र या आंदोलनाला शिक्षण विभागाने सरळ वेतन कपातीचा इशारा देत विरोध दर्शवला असून त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव आणखी वाढला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
वेतन कपातीचा आदेश चर्चा रंगवणारा
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, “५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे एका दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे.”
विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करून दिलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
सरकारकडे दुर्लक्षित मागण्या – शिक्षक संघटना आक्रमक
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, गेली अनेक वर्षे शिक्षक सेवाशर्ती, वेतनश्रेणीतील विसंगती, टीईटी व इतर भरती प्रक्रियेतील अडथळे, तसेच वाढलेले गैर-शैक्षणिक काम यांसारख्या मुद्द्यांकडे शासनाने कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “मागण्या सोडवण्याऐवजी आंदोलनाची घोषणा होताच वेतन कपातीचा आदेश काढला जातो. विद्यार्थीहिताच्या नावाखाली शिक्षकांना गप्प करण्याची ही भूमिका आहे.”
शिक्षण विभागाचा प्रतिवाद – ‘कायदेशीर चौकटीत मार्ग शोधा’
दुसरीकडे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये शैक्षणिक उपक्रम, परीक्षा आणि वार्षिक नियोजन सुरू असताना अचानक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम करतो. विभागाच्या मते, “विद्यार्थीहितासाठीच वेतन कपातीचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. शिक्षकांनी कायदेशीर मर्यादेत पर्यायी मार्ग शोधावा.”
तणाव वाढला – निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष
अनुदान, वेतन, सेवा अटी आणि भरती प्रक्रियेतील विसंगती या मुद्द्यांवर शिक्षक संघटना दीर्घकाळ नाराजी व्यक्त करत आहेत. मात्र शिक्षण विभागाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शुक्रवारी होणाऱ्या ‘शाळा बंद’ आंदोलनाकडे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे