जिल्ह्यात 55 प्रकरणांचा समावेश
पात्र वारसांना दस्तऐवज दाखल करण्याचे आवाहन
यवतमाळ /
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसाला नोकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील सन 2012 ते 2025 या काळातील एकुण 55 प्रकरणांचा समावेश असून, केवळ 28 प्रकरणी प्रस्ताव प्राप्त आहेत. उर्वरित प्रकरणांत पात्र वारसांनी दस्तऐवज दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
जिल्हा दक्षता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेत महसूलभवनात झाली. समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती मंगला मून यांनी प्राप्त प्रस्तावांची माहिती समितीस सादर केली. अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांत दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसाला नोकरी देण्याचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दि. 20 नोव्हेंबर रोजी प्रसृत करण्यात आला.
हा शासन निर्णय आल्यानंतर दि. 28 नोव्हेंबरला त्यात नमूद 55 प्रकरणांतील पिडीत कुटुंबीयांची सभा सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयात घेण्यात आली. त्यावेळी निकषांबाबत सविस्तर माहिती श्रीमती मून यांनी उपस्थितांना दिली.
संबंधित 55 कुटुंबांपैकी 28 वारसांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. उर्वरित 27 कुटुंबातील सदस्यांचे प्रस्ताव अप्राप्त आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
सर्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खुन किंवा अत्याचाराने झालेल्या मृत्युच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तींच्या कुटूंबातील व्यक्तीने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, दारव्हा रस्ता, यवतमाळ -445001 (दु. 07232-242035) येथे शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार परिशिष्ट 1 ते 6 व त्यानुसार संपूर्ण दस्तऐवजासह अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना व सहायक आयुक्त मंगला मून यांनी केले.
दक्षता समितीच्या सभेच सदस्यांकडून विविध विषयांवर चर्चा झाली. प्रशासनाच्या प्रत्येक निर्णयातून सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास व समाधान वृद्धिंगत व्हावे. त्यादृष्टीने प्रकरणांबाबतची कार्यवाही पारदर्शक व गतीने पूर्ण व्हावी , असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. मीना यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, समिती सदस्य, तसेच संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.