राज्यातील खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बनावट आकडेवारी दाखवून शासनाकडून अनुदान उचलल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने शालेय शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची मोठी पटपडताळणी मोहीम राबवणार आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पडताळणी १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
शालेय शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी तसेच माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांना यासंदर्भातील स्पष्ट सूचना पाठवल्या आहेत.
यूडायस प्लसवर आधारित संचमान्यता
२०२५-२६ पासून शिक्षक-पदांची संचमान्यता पूर्णपणे यूडायस प्लस प्रणालीतील मुख्याध्यापकांनी नोंदवलेल्या माहितीनुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रणालीत भरलेली प्रत्येक नोंद अत्यंत अचूक असणे गरजेचे आहे. यातील माहितीची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे.
अनियमितता आढळली तर थेट कारवाई
शाळांनी जाणीवपूर्वक पटसंख्या वाढवून अधिक शिक्षक किंवा शिक्षकेतर पदे मिळवण्यासाठी खोटे विद्यार्थी दाखवले असल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
प्रत्यक्ष शाळेला भेट देणे अनिवार्य
केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन
विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती
भेटीच्या दिवशी उपस्थित विद्यार्थी
परीक्षा दिनांकाची उपस्थिती
पूर्वीच्या भेटीतील उपस्थिती
या सर्वांची तुलना करून विद्यार्थ्यांची खरी संख्या पडताळणे आवश्यक आहे. बनावट विद्यार्थी, सतत गैरहजर असलेले विद्यार्थी किंवा फक्त शिक्षक पदांसाठी वाढवलेली संख्या तातडीने वगळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
चुकीची नोंद आढळल्यास तातडीने दुरुस्ती
प्रणालीतील एखाद्या विद्यार्थ्याची नोंद चुकीची असल्यास केंद्रप्रमुखांनी ती कमी करून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे फेरपडताळणीसाठी पाठवायची आहे. गटशिक्षणाधिकारी पुन्हा तपासून माहिती योग्य असल्यास अंतिम करणार; अन्यथा ती नोंद वगळली जाणार. ही संपूर्ण प्रक्रिया १५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
२०११ मधील अनुभव पुन्हा समोर
नांदेड जिल्ह्यात बोगस शाळांचा प्रकार समोर आल्यानंतर २०११ मध्ये महसूल विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणात पटपडताळणी झाली होती. त्यावेळी राज्यातील ३४ शाळांवर फौजदारी कारवाईचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. आता पुन्हा अशाच प्रकारचे काटेकोर पाऊल उचलले जात असल्याने अनेक शिक्षक व शाळा व्यवस्थापनांनी खबरदारीचे धोरण स्वीकारले आहे.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि शासनाच्या निधीचा गैरवापर थांबवण्यासाठी ही मोहीम निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.