५ डिसेंबरपूर्वी कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन अपरिहार्य
राज्यात तब्बल १८,१०६ शाळा कमी पटसंख्येच्या यादीत
पुणे /
राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता वाढली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०२४ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘संचमान्यता’ निर्णयाला वैध ठरवल्याने शिक्षक भरती व पदनियुक्ती प्रक्रियेत पटसंख्येचा निकष अनिवार्य ठरणार आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
- न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की—
- राज्य सरकारला शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार असून, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना सेवेतून कमी न करता जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करावे. तसेच १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.
- कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या तब्बल १८ हजारांवर
प्रशांत शिरगुर यांच्या मते, राज्यात १८,१०६ शाळा कमी पटसंख्येच्या श्रेणीत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या मोठी असून विद्यमान शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निर्गमित नियमांनुसार
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
- १० पेक्षा कमी पट : १ कंत्राटी शिक्षक
- २० पेक्षा कमी पट : १ कंत्राटी + १ नियमित शिक्षक
या सूत्रामुळे हजारो शिक्षकांचे समायोजन जवळच्या शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. प्रक्रिया ५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
- टीईटी अनिवार्यता आणि शिक्षकांतील अस्वस्थता
दरम्यान, ५२ वर्षांपर्यंतच्या इयत्ता १ ते ८ शिकविणाऱ्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिले आहेत.
२३ नोव्हेंबर रोजी झालेली टीईटी परीक्षा ही त्या शिक्षकांसाठी पहिली संधी होती.
संचमान्यता निर्णय वैध ठरल्यानंतर शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
- शाळा कमी करण्याच्या निर्णयावर शिक्षक संघटनांचा आक्षेप
आरटीई कायद्याअनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला चालत जाता येईल अशा अंतरावर प्राथमिक शाळा असणे बंधनकारक आहे. परंतु शाळा समूह करण्याची योजना हा कायद्याचा भंग असल्याचा आरोप संघटनांकडून होत आहे.
शाळा बंद पडल्यास विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळेत जावे लागेल, त्यामुळे प्रतिसाद कमी होऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
- “कमी पट शाळांना संधी द्या; बंद करणे दुर्दैवी” — पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती संघटना
“१ ते ५ पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे हा निर्णय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर फेकणारा आहे. कंत्राटी शिक्षकांना परवानगी असल्यास टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांनाच संधी द्यावी.”
राज्यातील शिक्षक भरती, समायोजन आणि शाळा संवर्धन यासंदर्भात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली असून पुढील काही दिवसांत शिक्षण विभाग कोणता निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.