मुंबई /
मुंबई हायकोर्टाने महत्वपूर्ण एक निकाल दिलेला आहे त्यामध्ये पत्नीला पोटगी देण्यासाठी स्वतः दिवाळीखोरीमध्ये गेल्याचे कारण सांगत असतात आणि पोरगी देण्याच्या बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक असे कारण उभे केले जातात त्यामध्येच मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिलेला आहे, ओळखोरी ही ग्राह्य धरली जाणार नाही असे महत्वपूर्ण मत उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले आणि पत्नीच्या देखभालीची जबाबदारी झटकणाऱ्या पतीला मोठा झटका दिला. न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना पत्नीच्या देखभालीची रक्कम ही पतीच्या नैतिक आणि वैयक्तिक कर्तव्यातून येते. ती रक्कम दिवाळखोरी कायद्यानुसार रद्द करता येणारे कर्ज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
जून 2021 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पतीला 2015 पासून पोटगी देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर पतीने आपण दरमहा 15 हजार रुपये कमवत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पोटगी म्हणून पतीला पत्नीला 22 लाख रुपये द्यायचे आहेत. मात्र, वेतन कमी असल्याने आपण थकीत रक्कम देऊ शकत नाही, असे पतीने न्यायालयाला सांगितले. पतीने पोटगी चुकविण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काद्यांतर्गत केलेल्या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीवर 500 रुपयांहून अधिक रुपयांचे कर्ज असेल त्याला दिवाळखोर जाहीर करण्यात यावे. अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले कि 1909 च्या प्रेसिडन्सी इन्सॉलव्हन्सी कायद्यांतर्गत दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीच्या नावाखाली पतीने कायद्याचा उद्देशच कमकुवत केला. त्याला दिवाळखोरी कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
कुटुंब न्यायालयाच्या अंतर्गत देय असलेली पोटगी कर्ज नाही तर कर्तव्य आहे. हा म्हैसूर न्यायालयाचा निकाल पतीच्या प्रकरणात लागू होतो, असे न्यायालयाने म्हटले. संबंधित जोडप्याचा 2014 मध्ये विवाह झाला. मात्र, दोन महिन्यांतच त्यांच्यात वैवाहिक कलह झाले. पत्नीने कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली. कुटुंब न्यायालयाने विभक्त पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. या आदेशापासून वाचण्यासाठी याचिकादाराने या वरील आधार घेतला.
मुंबईतील रहिवासी मेहुल त्रिवेदी याने विभक्त पत्नीला पोटगी देण्याच्या जबाबदारीतून सुटका मिळवण्यासाठी दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका एकलपीठाने फेटाळून लावली. मे 2021 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पतीने पत्नीला दरमहा 25,000 रुपयांची पोटगी देण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या डोक्यावरील देणींची थकबाकी 22.3 लाख रुपये झाली होती. तो नृत्य शिक्षक असून दरमहा 15 हजार रुपये इतका पगार असल्याने थकबाकीची रक्कम भरू शकत नाही. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.