नवी दिल्ली |
तामिळनाडूमध्ये वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील असमानतेचा मुद्दा चिघळत असतानाच राज्य सरकारने अखेर राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठावली आहेत. पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी नीटची सक्ती रद्द करणाऱ्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी न मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय ‘असंवैधानिक’ ठरवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
तामिळनाडू सरकारने 2021 मध्ये ‘अॅडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल’ सादर केले होते. या विधेयकानुसार नीटऐवजी बारावीतील गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव होता. राज्य विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केले, मात्र केंद्राच्या आक्षेपांनंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. अखेरीस राष्ट्रपतींनी कोणताही ठोस कारण न देता या विधेयकाला संमती नाकारल्याचे राज्यपालांनी ४ मार्च रोजी राज्य सरकारला कळवले.
राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की नीट ही परीक्षा ग्रामीण, गरीब, तमिळ माध्यमातील आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिकूल आहे, तर शहरी, श्रीमंत आणि सीबीएसई शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा स्पष्टपणे फायदा होतो. त्यामुळे सरकारी शाळांमधील पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.
याचिकेनुसार, नीटमुळे समांतर आणि अत्यंत व्यावसायिक कोचिंग उद्योग फोफावला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडूमध्ये एमबीबीएस प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी ‘रिपीटर’ आहेत — म्हणजेच कोचिंग घेऊन पुन्हा पुन्हा परीक्षा देणारे. त्यामुळे साध्या पार्श्वभूमीतून येणारे विद्यार्थी स्पर्धेबाहेर फेकले जात असल्याचा आरोप राज्य शासनाने केला आहे.
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे कलम 201, 254(2) आणि कलम 47 शी संबंधित घटनात्मक प्रश्न स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे. राज्याचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय शिक्षणातील समान प्रवेश सुनिश्चित करणे हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य असून नीटमुळे हे संतुलन बिघडले आहे.
ही याचिका अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड मीशा रस्तोगी मोहता यांनी दाखल केली असून वरिष्ठ वकील पी. विल्सन हा खटला लढवणार आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.