मुंबई : SC/ST Atrocities Act अंतर्गत गेली 14 वर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या 889 मृतकांच्या वारसांना अखेर सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नसून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या निर्णयामागे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि अढळ भूमिकेची निर्णायक भूमिका राहिली आहे. 2011 ते 2025 या कालावधीत अॅट्रॉसिटीमुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या वारसांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या नोकऱ्या अनेक वर्षे प्रलंबित होत्या. फाईली धूळ खात पडल्या, कुटुंबांचे न्यायालयीन व प्रशासकीय दारात फिरणे अखंड सुरूच होते. यात दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय समाजातील सर्वाधिक पीडित कुटुंबांचा मोठा वाटा होता.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
प्रशासनात करुणा आणि कठोरता दोन्ही एकत्र दाखवणारे नेतृत्व
या प्रलंबित प्रकरणांची जबाबदारी स्वीकारताच डॉ. कांबळे यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली. प्रकरणांचा सखोल अभ्यास, विभिन्न विभागांमधील समन्वय, धोरणात्मक कागदपत्राची निर्मिती आणि अंमलबजावणीचा स्पष्ट मार्ग — या सर्व प्रक्रियेला त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर चालना दिली.
त्यांच्यासाठी “फाईल” म्हणजे कागदांचा गठ्ठा नव्हे, तर अन्याय झालेल्या कुटुंबांचे भविष्य, ही त्यांचीच संवेदनशील प्रशासकीय दृष्टी या निर्णयातून जाणवते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
न्याय, समानता आणि राज्यघटनेतील मूल्यांचे अवलंबन — या तत्त्वांवर चालणारे नेतृत्व म्हणून डॉ. कांबळे यांची ओळख आहे. हा निर्णयही त्याच विचारसरणीची ठाम साक्ष देतो.
समाजाला जोडणारे, वंचितांच्या लढ्याला दिशा देणारे आणि प्रस्थापित चौकटीत बदल घडवणारे नेतृत्व त्यांनी दाखवून दिले आहे.
889 कुटुंबांना नोकरी — पण त्यापलीकडे मोठी जिंक
या निर्णयामुळे मिळणारा लाभ केवळ सरकारी नोकरीपुरता मर्यादित नाही.
यामुळे —
- संविधानिक हक्कांची पुनर्स्थापना
- दलित-आदिवासी समाजाच्या न्यायलढ्याला नवी ऊर्जा
- शासनात संवेदनशीलतेची परंपरा मजबूत
हे सर्व अधिक बळकट झाले आहे.
एक संदेश स्पष्ट — “इच्छाशक्ती असेल तर न्याय शक्य आहे”
गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या प्रकरणांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग शेवटी खुला झाला आहे. आणि त्या मागे दृढ इच्छाशक्ती, संवेदनशील दृष्टिकोन आणि निरंतर प्रयत्न हे तीन घटक ठळकपणे दिसतात.
सामाजिक न्यायाच्या प्रवासातील हा टप्पा ऐतिहासिकच.