बीड | जिल्हा प्रशासनात मोठा भूसंपादन बनावट आदेश प्रकरण उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकार्यांनी नियुक्त केलेल्या विशेष समितीच्या चौकशीत 1 मार्च 2025 ते 17 एप्रिल 2025 या काळात बनावट आदेश तयार करून जवळपास 154 प्रकरणांत 241 कोटी 62 लाख रुपयांची आर्थिक अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. यापैकी 73 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज समितीने व्यक्त केला आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या प्रकरणात तहसीलदार कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कार्यालयीन कर्मचारी तसेच काही संगणक व मोबाईल तज्ज्ञांच्या मदतीने बनावट आदेश तयार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. व्हॉट्सअॅपद्वारे मिळालेल्या माहितीवरून आणि कार्यालयातील शासकीय कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करताना हे प्रकरण उघडकीस आले.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
समितीच्या माहितीनुसार, आरोपींनी बनावट आदेश तयार करून जुळण्या-दिनांकांमध्ये फेरफार केले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना दिले जाणारे मोबदले फुगवून दाखवत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा करून घेण्यात आला. हे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नावावर असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला होता.
तपासात असेही समोर आले की, बनावट आदेशांची प्रत कंपाउंडर रजिस्टर, कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दिलेली नोंद, किंवा भूसंपादन कार्यालयातील अधिकृत दस्तऐवज यांच्यात कुठेही आढळली नाही. त्यामुळे हे आदेश पूर्णपणे कार्यालयाबाहेरच तयार करण्यात आल्याचा संशय बळावला आहे.
दरम्यान, या घोटाळ्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी दस्तऐवज तयार करणे, जुळणी करणे, आणि आदेश फर्जीकरण यामध्ये सहभाग असल्याचे दिसून आल्यावर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईसाठी प्रस्ताव तयार केला. यानुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 17 एप्रिल 2025 रोजी 50 जणांची बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, संबंधित अधिकारी कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने संशय अधिक गडद झाला.
या प्रकरणाबाबत अधिक सखोल तपासणी सुरू असून, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील हा भूसंपादन घोटाळा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला असून, प्रशासनातच बनावट आदेश तयार केल्याचे धक्कादायक वास्तव आता उघड होत आहे.