
मुंबई — ग्रामविकासाच्या नव्या युगाची जोरदार सुरुवात करत क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (QCI) निर्मित ‘सरपंच संवाद’ या देशातील सरपंचांसाठीच्या पहिल्या सर्वसमावेशक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आज एक ऐतिहासिक घटना घडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल २५,००० सरपंचांशी एकाचवेळी थेट संवाद साधत ग्रामीण प्रगतीचा रोडमॅप स्पष्ट केला.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
वर्षा निवासस्थानी आयोजित या संवाद सत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,
“ग्रामविकासाशिवाय राज्याचा आणि देशाचा विकास अशक्य आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने ग्रामविकासाला प्राधान्य देत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे.”
ते पुढे म्हणाले,
“महात्मा गांधी, तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा यांनी दाखवलेल्या लोकसहभागाच्या मार्गावरूनच ग्रामसमृद्धी शक्य आहे. ‘सरपंच संवाद’सारख्या डिजिटल उपक्रमांद्वारे निश्चितच आपण समृद्ध महाराष्ट्र घडवू.”
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
या महत्त्वपूर्ण सत्राला —
राज्यमंत्री योगेश कदम,
‘मित्र’चे CEO प्रविण परदेशी,
गुणवत्ता परिषद सदस्य हिमांशु पटे,
प्रधान सचिव एकनाथ डवले
यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
‘सरपंच संवाद’ प्लॅटफॉर्ममुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींना दर्जेदार संवाद, तंत्रज्ञानाधारित मार्गदर्शन आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
डिजिटल शासन, ग्रामीण नेतृत्व आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर महाराष्ट्रातील ग्रामविकासाला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.