मुंबई — रासायनिक खतांच्या बेभान वापरामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होण्यासोबतच कर्करोग, मधुमेह आणि उच्चरक्तदाब यांसारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढत असल्याची भीषण वास्तव परिस्थिती समाजासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेतीलाच प्राधान्य देणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले. राजभवन, मुंबई येथे आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
‘संकल्प फाउंडेशन’ या प्रशासकीय अधिकारी घडवणाऱ्या सेवाभावी संस्थेतर्फे “नैसर्गिक कृषी : अनुपम भारतीय वारसा” या विषयावर प्रशासकीय अधिकारी, निवडून आलेले प्रतिनिधी, उद्योगक्षेत्रातील जाणकार तसेच विविध क्षेत्रातील प्रबुद्ध लोकांसाठी खास चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यपालांनी नैसर्गिक शेतीची वैज्ञानिक बाजू, तिचे प्रत्यक्ष फायदे आणि भविष्यातील आवश्यकता यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
राज्यपाल देवव्रत म्हणाले, “रासायनिक खतांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या वापरामुळे जमिनीतील सुपीकता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या खतांमुळे तांदूळ, गहू आणि इतर पिकांमधील पोषक घटक लक्षणीयरीत्या घटले आहेत. शरीरावर त्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. कर्करोग, मधुमेह, उच्चरक्तदाब यांसारख्या आजारांचे प्रमाण अनेक पटींनी वाढत आहे. ही स्थिती रोखायची असेल तर नैसर्गिक शेती हा एकमेव सुरक्षित मार्ग आहे.”
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
त्यांनी पुढे सांगितले की भावी पिढीसाठी अन्नधान्य व पाण्याची सुरक्षा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. “जमिनीचे आरोग्य बिघडत असताना पुढील २०–२५ वर्षांनंतर अन्नधान्य उत्पादन टिकून राहील का, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे केवळ आरोग्यदायी अन्नधान्य तयार होत नाही, तर जमिनीचा जैविक समतोलही टिकून राहतो,” असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
या स्थितीवर उपाय म्हणून प्रशासनातील अधिकारी व समाजातील प्रबुद्ध वर्गाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे राज्यपालांनी आवाहन केले. “शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व पटवून द्यायला आपण सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. हा केवळ कृषी सुधाराचा मुद्दा नाही, तर आरोग्य, पर्यावरण आणि आगामी पिढींच्या सुरक्षित भविष्याशी संबंधित प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
चर्चासत्राला उपस्थित असलेल्या अधिकारीवर्ग आणि मान्यवरांनीही नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करण्याची गरज व्यक्त करत या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली.
राज्यपालांच्या या प्रतिपादनामुळे नैसर्गिक शेतीवरील चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली असून, कृषिक्षेत्रात पर्यायी व सुरक्षित पद्धतींचा प्रसार वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.