काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भाजपला लक्ष्य करत वोटचोरी चा गंभीर आरोप केला आहे. कर्नाटकातील अलंद मतदारसंघात शेकडो मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली असल्याचा दावा त्यांनी केला. यासंदर्भात आपल्याकडे पुरावे असल्याचंही राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. शिवाय, “मुख्य निवडणूक आयुक्त भाजपला वाचवण्यासाठी वोटचोरीचं संरक्षण करीत आहेत,” असा आरोप करून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
राहुल गांधींच्या या आरोपांमुळे सर्वसामान्य मतदारांमध्ये एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे – निवडणूक आयोग कोणाचंही नाव न सांगता मतदार यादीतून काढू किंवा जोडू शकतो का?
—
मतदार यादीत बदलाचे नियम काय सांगतात?
निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीत नावे जोडणे, दुरुस्ती करणे किंवा वगळणे यासाठी स्पष्ट नियम आहेत.
1. सूचना देणं बंधनकारक – कोणत्याही मतदाराचं नाव यादीतून काढायचं असल्यास त्याला आधी लेखी सूचना देणं आवश्यक आहे.
2. स्पीकिंग ऑर्डर – संबंधित मतदाराला नोटीस देऊन सुनावणी घेतल्यानंतर निवडणूक अधिकारी किंवा सहाय्यक अधिकारी यांच्याकडून स्पीकिंग ऑर्डर जारी केला जातो. या आदेशात फक्त निर्णय नसतो, तर त्या निर्णयामागील कारणंही सविस्तर लिहावी लागतात.
3. मनमानीला आळा – पूर्वी बूथ लेव्हल अधिकारी सर्रास मनमानी करत होते. अनेकांना मतदानाच्या दिवशीच आपलं नाव गायब झाल्याचं लक्षात येत असे. आता मात्र अशी कारवाई केवळ कायदेशीर आदेशानंतरच करता येते.
बिहारचे उदाहरण आणि आयोगाचं स्पष्टीकरण
अलिकडेच बिहारमध्ये विशेष गहन पुनरावृत्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान देखील नावे मनमानीपणे हटवली जात असल्याचे आरोप झाले. त्यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर देताना सांगितलं की –
➡️ प्रत्येक नाव वगळण्याचा निर्णय स्पीकिंग ऑर्डरच्या आधारेच घेतला जातो.
➡️ नोटीसीशिवाय नाव हटवणे किंवा जोडणे शक्य नाही.
➡️ पारदर्शकतेसाठी कारणं स्पष्टपणे नमूद केली जातात.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
नव्या प्रणालीचं महत्त्व
या सुधारित पद्धतीमुळे मतदारांच्या अधिकारांचं संरक्षण होणार आहे. कोणाचंही नाव काढलं गेल्यास त्यामागील कारण मतदाराला समजू शकेल आणि हरकत घेण्याची संधी मिळेल.
➡️ यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास वाढेल.
➡️ “वोटचोरी”सारख्या आरोपांना आळा बसेल.
➡️ प्रशासन आणि जनतेत पारदर्शकता वाढेल.
राहुल गांधींनी केलेले आरोप राजकीयदृष्ट्या गाजत असले तरी नियम स्पष्ट सांगतात की, निवडणूक आयोग कोणाचंही नाव “न सांगता” मतदार यादीतून काढू किंवा जोडू शकत नाही. नोटीस, सुनावणी आणि स्पीकिंग ऑर्डरशिवाय कोणताही निर्णय वैध ठरत नाही.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मतदारांना वेळेवर माहिती न मिळाल्याने वाद निर्माण होतात आणि यावरूनच राजकीय वादंगाला खतपाणी मिळतं.