राज्यातील किरकोळ गुन्ह्यांसाठी दंड आणि शिक्षेतील बदलांचा मार्ग मोकळा करणारे Jan Vishwas Bill (जनविश्वास विधेयक) सोमवारी Maharashtra Legislature मध्ये सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी किरकोळ गुन्ह्यांवरील शिक्षा कमी करण्यासाठी आणलेल्या Central Act च्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की, या विधेयकामुळे Ease of Doing Business आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल. “Minimum Government, Maximum Governance” या तत्त्वावर आधारलेले हे Bill विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
सात कायद्यांमध्ये Amendment
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
Seven State Laws मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत :
Maharashtra Industrial Relations Act
Shelter Home Registration Act
Stamp Duty Act
Medical Council Act
Trade Union Recognition & Unfair Labour Practices Act
State Profession Tax Act
Shops & Establishment Act
यापूर्वी 2023 मध्ये Maharashtra Police Act, Cinema Act आणि Labour Law मधील सुधारणा केल्या गेल्या होत्या. आता ही दुसरी मोठी फेरी आहे.
Minor Offences यावर दंड, Serious Crimes वर कठोर भूमिका
Bill चा उद्देश किरकोळ नियमभंगांवरील शिक्षा कमी करणे किंवा दंडामध्ये रूपांतर करणे हा आहे. परंतु Public Health, Public Order आणि Safety संबंधित Serious Offences साठीची शिक्षा कायम राहणार आहे.
Illegal Lockout by Employer
₹5,000 per day Penalty
Participating in Illegal Strike
₹10 Fine + ₹1 per day
Instigating Lockout
3 Months Jail किंवा Fine
Stamp Duty चुकवल्यास Strong Action
Stamp संबंधित तरतुदी सर्वात कठोर आहेत.
Stamp Duty न भरता Registration केल्यास
6 Months Rigorous Imprisonment + ₹5,000 Fine
False Information देणाऱ्यांना आणि मदत करणाऱ्यांना
6 Months Jail + ₹5,000 Fine
Stamp Duty Act मधील अनेक provisions आता दंडास पात्र ठरणार आहेत. तसेच Profession Tax Act मध्येही Penalty ची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते या Bill मुळे Business Community, Industry आणि Citizens यांच्यासाठी प्रक्रिया सोपी होईल. किरकोळ नियमभंगांवर तुरुंगवासाची भीती कमी होईल, परंतु Deliberate Fraud करणाऱ्यांवर कारवाई अधिक तीव्र राहील