देशातील सर्वात जास्त वापरले जाणारे ओळखपत्र म्हणजे आधार कार्ड. शाळेतील प्रवेशापासून कर्ज, पासपोर्ट, पॅन कार्ड अशा सर्व सरकारी-खासगी सेवांसाठी याची मागणी केली जाते. पण याच widespread वापरामुळे गोपनीयतेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. आधारवरील वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी केंद्राकडे वाढत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) लवकरच आधार कार्डमध्ये मूलभूत बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
नवे आधार कार्ड कसे असेल?
UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी एका ऑनलाइन परिषदेत सांगितले की डिसेंबरपासून नवीन नियम लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यानुसार—
नव्या आधार कार्डावर फक्त फोटो आणि QR कोड असेल
12 अंकी आधार क्रमांकही छापला जाणार नाही
पत्ता, जन्मतारीख यांसारखी संवेदनशील माहिती कार्डवर प्रदर्शित होणार नाही
अधिकाऱ्यांच्या मते, कार्डवर कमी माहिती दिसल्यास गैरवापराची शक्यता कमी होईल.
ऑफलाइन पडताळणी कमी करण्याचा UIDAI चा प्रयत्न
सध्या अनेक हॉटेल्स, कार्यक्रम आयोजक किंवा इतर संस्था कार्डाची फोटोकॉपी ठेवतात. हे प्रत्यक्षात आधार कायद्याच्या नियमांच्या विरोधात आहे.
UIDAI चा आग्रह आहे की—
आधार कधीही दस्तऐवज म्हणून वापरू नये
पडताळणी ऑनलाइन किंवा QR कोडद्वारे करावी
कागदी प्रती ठेवणे थांबवले नाही, तर बनावट कागदपत्रांचा धोका वाढतो
नव्या प्रस्तावाचा 1 डिसेंबरला पुनरावलोकन होणार आहे.
नवीन आधार ॲप — काय बदल घडवणार?
UIDAI ने नुकतेच आधारचे सुधारीत ॲप लाँच केले आहे. या ॲपमधून—
पत्ता अपडेट करता येतो
मोबाईल नसलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना जोडता येते
फेस ऑथेंटिकेशनने मोबाईल नंबर अपडेट करता येतो
या ॲपचा पुढील काळात हॉटेल चेक-इन, कार्यक्रम प्रवेश, सोसायटी गेट पास, विद्यार्थ्यांची पडताळणी अशा अनेक ठिकाणी वापर करण्याची योजना आहे.
आधार नेमका कोणत्या गोष्टीचा पुरावा आहे?
UIDAI आणि निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की—
आधार फक्त ओळखीचा पुरावा आहे
तो नागरिकत्वाचा पुरावा नाही
तो जन्मतारखेचा किंवा पत्त्याचा पुरावाही मानला जात नाही
पत्ता सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट, वीज बिल, बँक स्टेटमेंट, भाडेकरार इत्यादींचीच अधिकृत मान्यता आहे.
आधार कार्डला आधुनिक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी UIDAI मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आगामी काळात आधारची पडताळणी संपूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होणार असून, कार्डवरील माहिती कमीत कमी ठेवली जाणार आहे. गोपनीयतेचे रक्षण आणि फसवणूक रोखणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.