मुंबई — राज्य शासनाने सर्व प्रशासकीय विभागांना एक महत्त्वाचा आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे: आमदार आणि खासदारांशी संवाद साधताना सौजन्य, आदर आणि पारदर्शकता यांना प्राधान्य द्या. आराध्या सरकारने जारी केलेल्या या परिपत्रकामुळे सरकारी व्यवस्थेत शिस्तबद्धता, उत्तरदायित्व आणि सुशासनाला बळ मिळणार आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
प्राप्त माहितीनुसार, राज्यातील सर्व विभाग, निमसरकारी कार्यालये आणि सरकार नियंत्रित संस्थांना हे निर्देश तातडीने अमलात आणण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींशी फोनवर किंवा प्रत्यक्षात संवाद साधताना सौजन्य पाळणे, त्यांच्या कार्यालयीन भेटींवेळी आदराने स्वागत करणे, तसेच त्यांची मते आणि मागण्या नियमांनुसार लक्षपूर्वक ऐकून त्यावर कार्यवाही करणे — हे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
दोन महिन्यांत उत्तर, तीन महिन्यांनी आढावा
अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाला आमदार–खासदारांच्या पत्रव्यवहारासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राप्त झालेले पत्र अथवा निवेदन दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक असेल.
जर वेळेत प्रतिसाद देणे शक्य नसेल, तर ते प्रकरण विभाग प्रमुखांकडे पाठवून संबंधित लोकप्रतिनिधीला अधिकृत माहिती देणे आवश्यक राहील.
विभाग प्रमुखांना दर तीन महिन्यांनी पत्रव्यवहाराचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
- Brain drain : भारतासमोरील वाढती बौद्धिक गळती
- IND vs PAK : 18व्या षटकातील ‘त्या’ कॅचनंतर टीम इंडियात तणाव? हार्दिक-कुलदीप वादाचा व्हिडीओ व्हायरल
- मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार? १९९० ते २०२५ दरम्यानच्या कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; १४ जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिलासा
- युपीआयद्वारे काढता येणार पीएफची रक्कम, कशी आणि कधी; जाणून घ्या
- महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्चला; विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, मुख्यमंत्री फडणवीस मांडणार बजेट
सरकारी कार्यक्रमांना अनिवार्य निमंत्रण
सर्व प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांना केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार–खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरपालिकेचे अध्यक्ष यांना निमंत्रण देणे आता अनिवार्य केले आहे.
कार्यक्रमांमध्ये योग्य शिष्टाचार, प्रोटोकॉल आणि बसण्याची व्यवस्था पाळली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिन्यातून दोन दिवस लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव
प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विभाग प्रमुखांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास खासदार, आमदार आणि स्थानिक नागरिकांना भेटण्यासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या उपक्रमामुळे लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाशी अधिक प्रभावी संवाद साधायला मदत होणार असून, नागरिकांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.